अर्थनीति

काठमाडौँदेखि तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाकमा राजनीति गर्ने को हो ?, सेनालाई काम गर्न रोक्नेलाई छैन कारवाही ?


काठमाडौँ – काठमाडौँदेखि तराईसम्म जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माणको दोस्रो चरणको काम अझै सुरु पाएको छैन । संसदीय समितिहरुको मतान्तरका कारण ठेक्का सम्झौताको कार्य नै अघि नबढेपछि सांसदहरुको ध्यान आकृष्ट भएको छ ।

केहि साता अघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाण्डौ—तराई दु्रत मार्गको ठेक्का प्रयोजनको लागि छनौट गरेको कम्पनीको योग्यता छनौटमा प्रश्न उठाउदै प्रक्रिया नै खारेज गर्न निर्देशन दियो । त्यसको केहि दिनमै विकास तथा प्रविधि समिति र अर्थ समिति स्थलगत अवलोकनमै पुगे । निर्माण प्रक्रिया ढिलो भएको उजुरी नै परेपछि संसदिय समिती अनुगमनमा पुगेका हुन । तर समिती सदस्य हरु विच नै दु्रत मार्गको विषयलाई लिएर फरक मत देखियो । विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्यहरुले चुनौतिपुर्ण र ठूला कामहरु बाँकी नै रहेकाले समयमै सम्पन्न हुनेमा शंका व्यक्त गरे भने अर्थ समितिका सदस्यहरुले समयमै आयोजना सम्पन्न हुनेमा ढुक्क रहन आग्रह नै गरे ।

विकास निर्माणका ठूला आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्ने रोग काठमाण्डौ तराई दु्रत मार्गको निर्माण प्रक्रियामा पनि देखिएको कतिपयले विश्लेषण गर्दै आएका छन । २०८१ सालको कार्तिक मसान्त भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने आयोजनाको अहिलेको अवस्था हेर्दा समय मै सम्पन्न हुन नसक्ने देखिएको उनिहरुको विश्लेषण छ । तर, सेना भने समयमै काम सकिने विषयमा ढुक्क देखिन्छ ।

दु्रतमार्गको अहिलेसम्म १९ प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न भएको छ । कुल लम्बाई ७२ दशमलब ५ किलोमिटर दुरी रहेको दु्रतमार्गमा कुल १ खर्ब ७५ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । दु्रतमार्गमा ६ दशमलब ४१ किलोमिटर हुने ३ वटा सुरुङ मार्ग, १० दशमलब ५९ किलोमिटर हुने ८७ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ । अहिले माटो काटेर पुर्ने सडकको काम लगभग सकिन लागेको छ । यसरी माटो काटेर पुर्ने सडकको कुल लम्बाई ५५ दशमलब ५ किलोमिटर छ । दु्रतमार्गको बाँकी काम पनि द्रुत गतिमा नै गर्न सके मात्र २०८१ को कात्तिक मसान्त सम्म आयोजनाको काम सम्पन्न हुन संभव देखिन्छ । यदि यो आयोजना समयमै सम्पन्न भएमा काठमाण्डौ देखि तराई करिव २ घण्टामै पुगिने छ ।