काठमाडौँ — लामो समयदेखि युद्धभुमीमा परिणत हुँदै आएको भारतको पूर्वोत्तर प्रान्त मणिपुर अझै शान्त हुन सकेको छैन । सरकारले हिंसा न्युनिकरणका लागि भरमक्दुर काम गरिरहेको भनेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिईरहँदा त्यहाँको जातीय हिंसा भने थप उग्र बन्दै गएको हो । आन्दोलनरत कुकी जनजातिले हिंसा चर्काउँदा अहिलेसम्म सयौंको ज्यान गइसकेको छ भने ६० हजारभन्दा धेरै मानिस विस्थापित भईसकेको छन् । भारतको पूर्वोत्तर प्रान्त मणिपुर भड्किएको जातीय हिंसा अझै रोकिन सकेको छैन ।
हिँसाका कारण अहिलेसम्म १६० जनाभन्दा धेरैले ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने ६० हजारभन्दा धेरै मानिस विस्तापित भएका छन् । हिंसा नियन्त्रणका लागि ४० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ । जसमा हरेक ७५ व्यक्तिका लागि एक सुरक्षाकर्मी खटाईएको छ । यद्दपी जति सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएतापनि हिंसा नियन्त्रणमा आएको छैन । यसअघि गत १९ जुलाईमा दुई महिलालाई निर्वस्त्र बनाएर सडकमा हिँडाएको भयावह भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि यो आन्दोलनले थप उग्र रुप लिएको हो ।
मैतेई र कुकी समुदायका मानिसबीच तनाव कैयौं दशकयता चल्दै आएको छ । बहुसङ्ख्यक मैतेई समुदायलाई पनि अनुसूचित जातिमा सूचीकृत गर्नेबारे विचार गर्न न्यायालयले सरकारलाई भनेपछि त्यसको विरोधमा जनजाति समुदायहरू विरोधमा ओर्लिएपश्चात् हिंसा शुरू भएको थियो । करिब ५० प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको मैतेई समुदायले अनुसूचित जातिमा सूचीकृत गर्नुपर्ने माग वर्षौँदेखि गर्दै आएको छ । हिंसा भड्किएको लामो समयसम्म पनि हिंसा न्युनिकरण हुन नसक्दा सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भने सरकारले शान्ति कायम गर्ने प्रयास निरन्तर जारी रहेको बताईरहेका छन् । सिंसा न्युनिकरणका लागि कुनै कदम अघि नबढाएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आरोप खेप्दै आएको छ । सरकारले गरिरहेको कामकारबाहीबारे स्पष्ट जवाफ नदिएको भनेर संसदमा पनि मोदीले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्यो ।
भलै प्रधानमन्त्री मोदीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन नसकेपछि उनीमाथि हिंसा नियन्त्रणको कुनै पहल नभएको भन्दै सुरु भएको आक्रोश कम हुन सकेको छैन । अन्तराष्ट्रिय जगतमा हरेक क्षेत्रमा शक्तिशालि बन्दै गएको भारत आफ्नै देशको जनताको समस्याको समाधान गर्न नसक्दा मोदी आलोचनाको पात्र बनिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया