काठमाडौँ — अफगानिस्तानको तालिबान सरकार महिलाविरुद्ध निर्मम भएर अघि बढेको छ । तालिबानको पछिल्लो निर्णयले हजारौँ महिलाहरु बेरोजगार भएका छन् । महिलाहरु प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारीमा जोडिएको क्षेत्र ब्युटिपार्लर स्थायी रुपमै बन्द भएको छ भने जीमखाना, मनोरञ्जनस्थलहरुमा पनि महिलाहरुलाई रोक लगाईएको छ । लामो समयदेखि महिला अधिकारकबारे विश्वभर नै बहस, पैरवी हुँदै आएको छ । महिलाहरु पछाडि नपरुन् भनेर उनीहरुका लागि कोटा नै तोक्ने गरिन्छ । महिला शशक्तिकरणका विभिन्न अभियानहरु पनि संचालन हुँदै आएका छन् ।
तर, अफगानिस्तानको तालिबान सरकार भने महिलाविरुद्ध कठोर निर्णय गर्दै अघि बढिरहेको छ । सत्ता हातमा लिए यता तालिबान सरकारले आम नागरिकलाई आफ्नो हैकममा राख्न निक्कै निर्मम निनर्णयहरु गर्दै आईरहेको छ । तालिबान सरकारले भर्खरै मात्रै स्थायी रुपमै देशभरका ब्युटीपार्लर बन्द गराएको छ । सशस्त्र संघर्ष गरेर अफगानिस्तानको सत्तामा पुनः फर्किएपछि तालिबानले लगातार महिलाविरुद्धका निर्णयहरु गरिरहेको हो । यस क्रममा तालिबान सरकारले अगष्टको सुरुदेखि देशमा ब्युटीपार्लर खोल्न नपाइने र त्यहाँ जान नपाइने नियम लागू गरेको घोषणा गरेको हो ।
ब्युटीपार्लर बन्द हुने घोषणापछि अफगान महिलाहरू चिन्तित बनेका छन् । यो कामले देशका ६० हजार महिलाले जागिर गुमाउनुका साथै महिलाले श्रृंगार गर्न पाउने अधिकार पनि खोसिएको छ । गत वर्ष मात्र तालिबानले महिलालाई विद्यालय जान र विश्वविद्यालय जानबाट वञ्चित गरेको थियो । त्यति मात्र होइन, महिलालाई घरको कामबाहेक अन्य क्षेत्रमा काम गर्नबाट रोक लगाइएको छ ।
तालिबान सत्तामा फर्किएपछि महिलाहरू सार्वजनिक स्नानघर जान पाउँदैनन् भने उनीहरू जिमखाना र पार्कमा पनि घुम्न पाउँदैनन् । अफगान सरकारको प्रतिबन्धलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघसहित विभिन्न देशले विरोध गर्न थालेका छन् । २०२१ मा तालिबानले अमेरिकी समर्थनको सरकार हटाएर सत्ता कब्जा गरेयता नै किशोरी तथा महिलामाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । २००१ मा अफगानिस्तानमा अमेरिकाले आक्रमण गरेपछि काबुल र अन्य केही सहरहरूमा ब्युटी सैलुनहरू खोलिएका थिए ।
दुई वर्षअघि तालिबान सत्तामा फर्किएपछि पनि तीमध्ये केही सैलुनहरू भने साइनबोर्ड तथा झ्यालहरू बन्द गर्दै सञ्चालनमा रहेका थिए । साथै कतिपय महिलाहरू तिनमा संलग्न रहेको बताइन्छ । पछिल्लो समय तालिबान प्रशासनले तिनै सैलुनहरू पूर्ण रुपमा बन्द गर्न लागेको हो । यसले हजारौँ महिलाहरुको रोजीरोटी गुमेको छ भने महिला अधिकारकर्मीहरु सरकारको यस्तो कदमप्रति चर्को आलोचना गरिरहेका छन् ।


प्रतिक्रिया