मोदी फकाउन प्रचण्डका यस्ता कदम ! लम्पसार परेर राष्ट्रहित कि सत्ताहित ? सफल होला सन्तुलन ?

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जादाँ विवादित नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गरेका छन । रेशम चौधरी रिहाको निर्णयले विवादमा तानिएका पौडेल एक साता नवित्दै चालेको यो कदमलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसंग समेत जोडिएको छ । जहाँ पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमले समेत प्रचण्ड देशभित्रका शक्ती र विदेशी शक्ती दुवैलाई फकाउन कुन हदसम्म अघि बढ्छन भन्ने चर्चालाई समेत मजलज गरेको छ ।

निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले होल्डमा राखेको विवादीत नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्रीको भारत प्रस्थान अघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गरिदिएका छन । संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक ०७९ साउन १६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै उनले ८ बुँदाको सरोकार उल्लेख गरेर संसद्लाई फिर्ता पठाएकी थिइन् । दुवै सदनले दोस्रो पटक विधेयक हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उनले थन्क्याइदिएकी थिइन ।

त्यही विधेयक सत्ता गठबन्धनको सुझावमा राष्ट्रपति पौडेलले ९ महिनापछि प्रमाणीकरण गरेका हुन् । जसको टाईमिङलाई लिएर अहिले अनेक तर्क वितर्क हुँदा यसलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै हतारोको रुपमा हेरिएको छ । पहिलो चोटि प्रधानमन्त्री हुदाँ क्रमभंगताको प्रयासले चेतिएका उनमा अहिले देखिएको भारत मोह र पछिल्ला समय देखिएको संयोगहरु समेत रोचक ढंगले विकसित भईरहदाँ यो यसलाई समेत अपेक्षित घटनाकै रुपमा हेरिएको थियो ।

हिन्दुत्वलाई मुल मुद्धा बनाउने भाजपा सत्तामा रहेको र नरेन्द्र मोदीसंग भेट गर्न प्रधानमन्त्री भारत पुग्दा माओवादी भित्र पनि हिन्दु राष्ट्र वा धर्म निरपेक्षताबारे जनमतसंग्रहको माग उठेको छ । ज्ञापनपत्र बुझाएका रामकुमार शर्माले यसलाई प्रचण्डकै योजना मुताविकको काम भएको बताउँदा प्रचण्डले पनि उज्जैनमा मन्दिर दर्शन तथा पूजापाठ गर्ने कार्यक्रम छ ।

योविचमा देशभित्र र बाहिर नै सन्तुलनको राजनीतिमा लागेका उनकै जोडवललमा यसअघि चौधरी रिहा भएका थिए भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरेपछि पौडेलमाथि प्रमाणिकरणको बाध्यता आईपरेको हो । जहाँ आफ्नो भारत भ्रमणबाट ऐतिहासिक बन्ने दाबी गर्दै दाहालले सुटुक्क नागारिकता विधेयक पास गराउँनुले पनि शँका पैदा भएको छ । जसलाई लिएर विरोध समेत सुरु भएको छ ।

यता प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा देशहित विपरित सम्झौता हुन सक्ने विज्ञहरुले यसअघि नै आशंका व्यक्त गरेका छन । जहाँ घटनाक्रम समेत त्यसैरी नै विकसित हुदाँ भारतले पनि २०७६ सालमै परीक्षण गरेर तयारी अवस्थामा रहेको विराटनगरको कस्टम यार्डसम्म विहिवार रेल पठाउने भएको छ । यसरी नै घटनाक्रम विकसित भए भारतले चर्चामा रहेको ईपिजी प्रतिवेदनपनि बुझ्न सक्ने आकंलन समेत अहिले सुरु भएका छन ।

तर नक्सा र सिमा विवादका विषय पनि उठाईने भनेको यो भ्रमणको केहि दिनअघि उद्घाटन भएको नयाँ संसद् भवनमा भारले ‘अखण्ड भारत’को नक्सा भित्तामा अंकित गरिएको छ । नेपालको लुम्बिनी, कपिलवस्तुदेखि पाकिस्तानको तक्षशिलासम्मको क्षेत्रलाई समेटिएको उक्त नक्सामाथि पनि प्रश्न उठाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनौती नै दिईसकेका छन । जहाँ प्रधानमन्त्रीको शपथ हुनासाथ भारत भ्रमण सनातन गर्ने सनातन परम्परामात्रै धान्न हिडेका प्रचण्डले सवै दिएर केहि खुद्रे योजना साट्नमै केन्द्रीत हुने संकेत देखिईसकेको छ ।

हुन त भारत जान निकै उत्साहित देखिएका प्रधानमन्त्रीले यो भ्रमण ऐतिहासिक हुने बताएका छन । पाँच महिनाअघि नै प्रधानमन्त्री भएका उनले जुन अवसरका लागि चीनमा आयोजित बोआवो सम्मेलन मात्र होइन, कतारको दोहामा आयोजित ‘अति कम विकसित देशहरूको सम्मेलन’ मा भाग लिने अवसर र जिम्मेवारी पनि त्यागिदिएका थिए । तर भारतले देखाएको सुस्तताका विच निकै कसरतका साथ तय भएको यो भ्रमण तालितका तय हुनुमै भारतले आफ्नो हितको शर्त राखेको आशंका पहिल्यै बाटै छ ।

भारतलाई नै रुझाउनका लागि भएपनि राष्ट्रपतिबाट हतारहतारमा नागरिकता सम्बन्धी विद्येयकसमेत प्रमाणिकरण भएको चर्चासमेत भइरहेको छ । यसअघि विदेशी मुलका नागरिकलाई नेपालमा बसोबास गर्न नेपाली नागरिकता दिनेसम्बन्धी विद्येयक जतिसक्दो चाँडो जारी गर्न भारतले नै दबाब दिईरहेको टिप्पणी पनि नभएको होइन । भारत भ्रमणकै दिन यसरी हतारहतारमा विद्येयक प्रमाणिकरण गर्नुले पनि त्यो आरोपलाई थप पुष्टी गरेको छ ।