काठमाडौँ — एकातर्फ संसदको कार्यकाल सकिने अवस्था र अर्कातर्फ राष्ट्रपतीस्वार्थबाट प्रेरित हुदाँ नागरिकता विधेयक गिजोलिएको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार नै ऐन बनाएको सरकारको दलिल र यसलाई राष्ट्रघाती देख्ने राष्ट्रपतीको नजरका कारण कतिपयले यसलाई आलंकारिकको कार्यकारी बन्ने अनुचित ईच्छाका रुपमा अथ्र्याएका छन ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पन्ध्रबुदाँ सहित फिता भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट पास भएर पुन राष्ट्रपतीमा पुगेको आज ११ दिन नाघेको छ । भदौ २० मा पुगेको विधेयक पास गर्न राष्ट्रपती भण्डारीसंग अव चार दिनको समयसिमा मात्र भएपनि विकसित घटनाक्रमले विधेयक गिजोलिने देखिन्छ । संविधानत ः राष्ट्रपतीसंग अव विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन । तर गत बुधबारमात्र ५ ओटा विधेयक प्रमाणिकरण गरेकी उनले नागरिकता विधेयकमा भने चासो देखाएकी छैनन् ।
आफूले फिर्ता पठाएपनि विना छलफल विधेयक फिर्ता भएको भन्दै असन्तुष्ट रहेकी उनले तत्काल विधेयक प्रमाणिकरण पास गर्ने सम्भावना कम छ । तर पन्ध्रदिने सुविधाको समयम भुक्तान अगावै संसद अन्त्य हुने चर्चाले पनि विधेयक प्रमाणिकरण नगरे के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसलाई विधेयक पक्षधरहरुले भने राष्ट्रपतीको संविधान भन्दा माथि जाने ईच्छाका रुपमा अथ्र्याएका छन ।
यता सरकारले भोलि (शनिबार) राति १२ बजेदेखि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।यसरी संसद अन्त्य हुँदै गर्दा नागरिकता विधेयकको नाममा गैरसंवैधानिक रूपमा सक्रियता देखाउने र निलम्बीत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पनि पद बहाल गर्ने नमीठो परिस्थिति तयार गर्न खोजिएको कतिपयको बुझाई छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र महतो पनि विधेयक प्रमाणिकरण गर्न नहुने सुझाव दिनेहरु संविधानलाई असफल बनाउ लागिपरेको आरोप लगाउछन् । तर संविधानको संरक्षकको नाताले राष्ट्रपतीलाई संविधानको बेवास्ता गर्ने छुट नभएको उनी बताउछन् ।
यता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेको छ । अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिटमा नागरिकता विधेयक संविधानको मर्मको प्रतिकूल भएको हुँदा, त्यस्तो विधेयकमा पूर्णरुपमा छलफल नभई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन हुँदैन भन्दै राष्ट्रपतिको नाममा परमादेशको आदेश माग गरेका छन ।भण्डारीले २५ गते नै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न परमाधेशको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए । सो रिट निवेदन फाँटबाटै दरपिठ गरिएको थियो ।
दरपिठको आदेशविरुद्ध भण्डारीले निवेदन दिएका थिए । त्यस निवेदनमा मंगलबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले दरपिठको आदेश बदर भएसंगै रिट दर्ता भएको छ । यसले राष्ट्रपतीलाई केहि राहत दिन सक्ने भएपनि विधेयक पक्षधरले प्रतिगमनको मतियार नबन्न आग्रह गर्दै आएका छन । उनीहरु देश बचाउन राष्ट्रपती सदनमात्र नभई संविधानभन्दा माथि जानपनि आवश्यक हुने तर्क गर्छन ।
अहिलेपनि ठुलो संख्यामा नेपालीहरु नागरिक नागरिकताविहिनको अवस्थामा छन भने यो संख्या मदेशमा भन्दा पहाडमा धेरै छ । यसको समाधान कसैगरे दिनुपर्नेमा दुईमत छैन । तर निकास निस्किने बाटो भन्दा राजनीतिक स्वार्थ साध्ने दलहरुको प्रवृत्तीका कारण नागरिकताको विषय सधै विवादीत रहँदै आएको छ । विगतमा पनि यहि कारण निकास पाउन नसकेको यो विषय यसरी नै कहिलेसम्म अल्झिएला ? प्रश्न जटिल छ । सँगसंगै कसैको दाउपेचका कारण नेपालीलाई नागरिकताको हकबाट कहिलेसम्म बञ्चित गराउने भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो रुपमा उठेको छ ।
प्रतिक्रिया