काठमाडौँ — संसदको आयूका बारे विभिन्न तर्क वितर्क,प्रश्न र प्रतिप्रश्नका वीच सरकारलेसंसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । संसदको आयू बढाउने विधेयक ल्याएपनि चौतर्फी विरोधले पछि हटेको सरकारले अन्तत विपक्षी दलको दवाव,निर्वाचन आयोगको सुझाव र चौतफी दवावका कारण शनिबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी संसद अधिवेशन अन्त्य हुने भएको हो । चौतर्फी दवावपछि अन्तत सरकारले संसद अन्त्य गर्न राष्ट्रपती समक्ष सिफारिस गरेको छ ।समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिनसम्म चालु संसद्को कार्यकाल रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शनिबार मध्यरातदेखि संसदको ११ औँ अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। योसंगै संसदको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्ने विवादको अन्त्य भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले असोज २ र ३ मा समानुपातिक उम्मेदवारको सूची पेश गर्न दलहरूलाई समय दिएको छ।समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिनसम्म चालु संसद्को कार्यकाल रहने व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोगले असोज ३ गते कार्यकाल सकिने बताँउदै आएको थियो । तर महाअभियोग,नागरिकता विधेयक जस्ता विषयलाई अलपत्र छाड्न नहुने अर्थमा सरकारले संसदको आयू बढाउने विधेयक ल्याएको थियो । जसको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको थियो भने विपक्षी राप्रपाका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङदेनले यसअघि नै राजिनामा नै दिएका थिए । निर्वाचन मिति घोषणाबाटै संसद विघटन हुनुपर्ने मागकावीच उनले सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रस्ताव ल्याएपछि लज्जित भएको बताएका थिए । संसदमा बोल्दै सांसद पद त्याग गरेको घोषणा गरेका उनको निर्णयले ठुला दललाई दवाव बढेको थियो ।
उनको यो निर्णयले बाहिर तलब भत्ता खानकै लागि संसद विघटन नगरेको सन्देश गएको भन्दै वहस सुरु भएको थियो ।त्यस्तै विहिवार एमालेले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको भन्दै आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरुलाई बिदाइ गरेको छ ।नयाँ बानेश्वरस्थित संसदीय दलको बिदाई बैठकमा अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी ओलीले सबै सांसदहरूलाई धन्यवाद दिएका छन् । बैठकमा संसद्को यस अवधिको समीक्षा गरिएको थियो । बैठकमा सम्बोधन गर्दै पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा गरेका कामहरुको फेहरिस्त बोकेर निर्वाचनमा जान निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए। त्यसैगरी गठबन्धन सरकारले मुलुक र जनताको अहितमा गरेका कामहरुको भण्डाफोर गर्न पनि अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिएका थिए ।
यसरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि संसदको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएपछि यसैपनि गलेको सरकार संसद विघटनका लागि बाध्य भएको हो । तर यो संगै राष्ट्रपतीले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणिकरण नगरे के हुन्छ ? महाअभियोगको औचित्य सकिने कि पूर्व न्यायधीस फोरमले माग गरेझै अर्को संसदले अपनत्व लिने लगायतका प्रश्न यसले उब्जाएको छ । तत्काल संसद अन्त्य नहोला भन्ने विश्वास रहेको सरकार र हठात अन्त्य गनुपर्ने बाध्यताले ४४ ओटा विधेयक भने पनि अलपत्र परेका छन ।
प्रतिक्रिया