काठमाडौँ — सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद कमला पन्तले आगामी मंसीर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरुको उम्मेदवारी बढाउन सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई आग्रह गर्नु भएको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद पन्तले जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन पनि महिलाहरुको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा सहभागिता बढाउन आवश्यक रहेको जिकीर समेत गर्नु भयो ।
उहाँले संविधानले व्यवस्था गरेको महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन पनि राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरु तयार नभएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नु भयो । सांसद पन्तले महिलाहरु भूगोलमा गएर निर्वाचन लड्न सक्षम रहेको उल्लेख गर्दै त्यो कुरालाई आत्मसात गरेर निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनौट गर्न पनि सबै राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले संविधान अनुसार आगामी निर्वाचनमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउने काममा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिदिन राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग पनि आग्रह गर्नु भयो । सांसद पन्तले भन्नु भयो, ‘क्षमतावान महिलाहरुको संख्यामा बृद्धि भएको छ । म भूगोलमा गएर निर्वाचनमा भाग लिन्छु कसिएर बस्नु भएका महिला साथीहरु धेरै हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई उद्धारताका साथ एकदम हार्दिकताका साथ महिलाहरुको दह्रो संलग्नता नभईकन यो मुलुकको राजनीति अगाडि बढाउनका निम्ति र मुलुक अघि बढाउनका निम्ति जनतालाई सुशानसको प्रत्याभूति दिलाउनका निम्ति पनि महिलाहरुको सहभागिता बढाउन जरुरी छ ।
त्यसैले वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गर्दै आउनुपर्ने अवस्थामा अव अघिल्लो पटक २०७४ को निर्वाचनमा हामीले देख्यौं अध्यक्ष महोदय, हरेक राजनीतिक पार्टीले पुगी÷नपुगी १० प्रतिशत महिला पु¥याउनका लागि असाध्यै गाह्रो भयो । बल्लबल्ल खोजेर पु¥याउनु भयो । किनभने उहाँहरुको नजरमा महिलाहरु देखिएनन् । अहिले हरेक राजनीतिक पार्टीमा धेरै महिला साथीहरु देखेको छु, चिन्छु । हरेक राजनीतिक पार्टीमा म सक्षम छु ।
म भूगोलमा जान चाहन्छु भनेर आग्रह गरिराख्नु भएको छ । अध्यक्ष महोदय, उहाँहरुले कति पाउनु हुन्छ ? निधो भएको छैन । मलाई संख्याको बारेमा ज्ञान छैन । कति दिनुहुन्छ राजनीतिक पार्टीहरुले ? मेरो आग्रह राजनीतिक पार्टीहरुलाई र हाउसको नेता भएकाले सम्माननीय अध्यक्षज्यूलाई पनि आग्रह गर्छु–महिलाहरु सुशासनको निम्ति पनि राज्य संयन्त्रको मूलधारमा पुग्नु पर्छ भन्ने कुराको सोच रहनेछ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु ।
अर्को २०४७ सालको संविधानमा निर्वाचनमा महिलाहरुले जित्न सक्छन भन्ने मान्यता राजनीतिक नेतृत्वले पु¥याउनु प¥यो । संविधानले परिकल्पना गरेको महिलाहरुलाई प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले स्विकार गर्दैन । सांसद पन्तले दशैं–तिहारजस्ता चाडबार्ड आएको उल्लेख गर्दै सर्वसाधारणका लागि सुलभ र सस्तो बजारको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नु भयो ।


प्रतिक्रिया