काठमाडौँ — जलवायु परिर्वतनको असर न्यूनीकरण गर्नु पर्ने विषयले विगत लामो समय देखि विश्वमा बहस जारी छ । तर न्यूनीकरणको सवालमा आवाज उठे पनि यसको कार्यान्वन भने कुनै पनि राष्ट्रले गर्न सकेका छैनन् । जलवायुजन्य असरको हानी नोक्शानी र नेपालले विश्वसामु उठाउनुपर्ने एजेण्डाका बारेमा काठमाडौंमा भएको छलफलमा सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिले कोष स्थापना सम्बन्धमा नेपालले यसअघि राखेको अडान नछोड्न सरकारलाई सुझाव दिएका छ ।
उनीहरुले आगामी नोभेम्बरमा इजिप्टमा हुने जलवायु पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्तिका लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरको विपद् कोष गठन गर्नुपर्ने अडानलाई सशक्त ढंगले राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसअघि कोप २६ मा नेपालले जलवायुजन्य विपद्ले पु¥याएको हानी नोक्शानीको क्षतिपुर्तिका लागि छुट्टै अन्तराष्ट्रिय स्तरको विपद्कोष स्थापना गर्नुपर्ने र सोही कोषमार्फत नेपाल जस्ता मुलुकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रश्ताव गरेको थियो ।
तर कोप २६ मा त्यसबारे पर्याप्त छलफल हुन नसकेको स्मरण गराउँदै उनीहरुले जलवायुजन्य विपद्का घटना र तिनले पु¥याएको क्षति विवरणसहित कोप २७ मा सशक्त उपस्थिति जनाउन सरकारलाई सुझाएका हुन् ।कार्यक्रममा प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका निर्देशक प्रविणमान सिंहले कोप २७ मा लस एण्ड ड्यामेज सम्बन्धी मुद्दाको महत्वपूर्ण छलफल हुने भएकाले सम्मेलनले गर्ने निर्णयलाई प्रभाव पार्नसक्ने गरी नेपालले पनि आफ्ना जलवायुजन्य विपद्का समस्यालाई राख्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्राक्टिकल एक्शनका जलवायु तथा विपद् कार्यक्रम प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले जलवायु परिवर्तका कारण कति क्षति भयो भन्ने यकिन तथ्य नहुँदा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालले उठाउनुपर्ने मुद्दा कमजोर भएकाले जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको आर्थिक क्षति निकाल्ने वैज्ञानिक विधि बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे । कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा.वुद्धिसागर पौडेलले सरकारले जलवायुजन्य असर र प्राथमिकतालाई पहिचान गरिसकेको उल्लेख गर्दै नीति निर्माण र कार्यान्वयन सँगसँगै लैजानु पर्नेमा जोड दिए
त्यसैगरी अक्सफाम नेपालका जलवायु सल्लाहकार सुनिल आचार्यले जलवायुजन्य विपद्का कारण पुगेको हानी नोक्शानीको विषयलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।हानी नोक्शानीको विषयलाई राजनीतिक एजेण्डा नबनाएसम्म नेपाल जस्तो मुलुकले त्यसको क्षतिपूर्ति पाउन कठिन हुने तर्क पनि उनको छ ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको विवरण संकलन गर्दा कृषि, मानव स्वास्थ्य, पर्यटन, वन पैदावार लगायत क्षेत्रमा देखिएको प्रभावको पनि शुक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण र पहिचान गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जलवायु पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन कप–२७ आगामी नोभेम्बर ६ देखि १८ सम्म इजिप्टमा हुँदैछ ।
प्रतिक्रिया