प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदको गर्जन, साइवर क्राइम देखि संसदको कार्यकाल सम्मका आवज उठे ।

काठमाडौँ — प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले समसमयीक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले साइवर क्राइम देखि संसदको कार्यकालका विषयसम्म उठान गरेका हुन ्। प्रतिनिधि सभा सदस्य भीमसेनदास प्रधानले संसदको बैठकमा नियमित आउने र नआउनेबीचको मूल्याङ्कन नभएको गुनासो गरे ।

प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद प्रधानले अब बन्ने संसदमा सांसदहरुको बायोम्याट्रिक प्रणालीमा हाजिर गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे ।सांसद प्रधानले संसद बैठकमा गणकपुरक सख्या नपुग्दा तीन मिनेट घण्टी बझाउनुपर्ने स्थिति भएको भन्दै संसदहरुप्रति नकारात्मक समाचार बाहिर गएको धारणा राखे ।

त्यस्तै,सांसद मनकुमारी जिसीले आन्दोलनरत शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन । उनले प्राथमिक तहदेखि उच्च माविसम्मका शिक्षकहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म गुणस्तरिय शिक्षा हुन नसक्ने बताइन् ।सांसद जिसीले सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधनमा ध्यान नदिएको गुनासो समेत गरीन ।

सांसद महेश बस्नेतले केही जनप्रतिनिधिहरुले साइवर क्राइमलाई आकर्षित हुने गरेर सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए । उनले अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थालाई बिथोल्ने,नेता र कायकर्ताको बदनाम गराउने अन्तर्राष्ट्रिय तत्वहरु रहेको दाबी समेत गरे । सांसद बस्नेतले काठमाडौं महानगरले मापदण्ड मिचेको भन्दै भत्काएका संरचनाहरुको उचित समय र क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने माग राखे । उनले डेंगु रोग नियन्त्रण गर्न सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्ने बताए । नागरिकता विधेयक अब वर्तमान संसदको अवधि सकिएकाले अर्को संसदमा छलफल गर्नुपर्ने समेत उनको धारणा छ ।

त्यस्तै सांसद मिना पाण्डेले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न नहुने बताइन् । उनले विधेयकमा अगिंकृत नागरिकतालाई खुला नगरेको भन्दै राष्ट्रपति त्यही समस्यामा अल्झिन नहुने धारणा राखिन ।

त्यस्तै सांसद यज्ञराज सुनुवारले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले उठाएका गम्भिर सवालमा सरकार र महाअभियोगमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरु नबोल्दा संसय पैदा भएको गुनासो गरे । उनले महाअभियोगलाई मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमार्फत जनअभियोगमा रुपान्तरण गर्ने प्रयास भइरहेको हो ? भन्दै प्रश्न समेत गरे ।

त्यस्तै सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले सार्वभौम संसदलाई निर्देशन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नभएको बताइन् भने सांसद राजन केसीले संसदलाई निर्वाचन आयोगले चिनाउने वा संसदले चिनाउने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।