नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति फसिन्, ओली र प्रचण्डको बाझाबाझ

काठमाडौँ – संसदका दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरि पठाएको नागरिकता विधेयकले राष्ट्रपतिलाई संकट दिएको छ । विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने वा राजीनामा दिने ? दुई विकल्पमा चित्त नबुझेपछि राष्ट्रपति सम्भावित तेस्रो विकल्पको खोजिमा देखिएकी छिन् ।

१५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई संसदका दुवै सदनले फेरि हुबहु पारित गर्दै पठाएपछि अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामू कानुनतः दुई विकल्प छन्, र ती दुवै विकल्प उनी माथि प्रत्युत्पादक हुने डर राष्ट्रपतिले देखेकी छिन् । एउटा विकल्प तोकिएको समयसीमा असोज ३ सम्म विधेयकलाई प्रमाणिकरण गर्ने । र अर्काे विकल्प राजीनामा दिएर नागरिकता विधेयकको दलदलबाट उम्किने । तर दुबै विकल्पभन्दा फरक सोच्न थालेपछि राष्ट्रपतिलाई संकट परेको छ ।

विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्दा पहिलोपटक आफैंले फर्काएर फेरि त्यही व्यवस्थासहित प्रमाणिकरण गर्नुले राष्ट्रपतिमाथि नै प्रश्न उठ्ने छ । आजसम्म अल्झाएर राख्नुको कारणबारे जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने हुनसक्छ । सजिलो सुविधासहितको विकल्प यही भएपनि विधेयक प्रमाणिकरण स्वयम् राष्ट्रपतिको रोजाई पनि होइन् । यसैकारण संकटमा फसेकी उनी धेरै थरिका धेरै खाले मानिसहरुसँग परामर्शमा छिन् । तर विधेयकलाई प्रमाणिकरण नगरि दोस्रो पटक फर्काउन संविधानले सुविधा दिएको छैन ।

संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दा संविधान संरक्षकको भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपतिमाथि यीनै गठबन्धनधारी दलहरुले प्रश्न उठाउने छन् र विषय महाभियोगसम्म जान सक्छ । त्यसकारण अर्काे सजिलो विकल्प राजीनामा बनेको छ । अब राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणिकरण गर्न मन नभए राजीनामा दिने सुविधा छ ।

जसको सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले समेत औल्याएका छन् । शुक्रबार पोखरा विमानस्थलमा पत्रकारसँग बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रमाणिकरण गर्न मन नभए राजीनामा दिनसक्ने विकल्पसमेत उल्लेख गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिले राजीनामा दिँदैमा विधेयक रोकिने छैन । बरु सभामुखले पुनः प्रमाणित गरी उपराष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछन् र १५ दिनभित्र पारित हुनेछ । फलतः राजीनामा दिने राष्ट्रपतिको विकल्प भाग्नुमात्रै हुनेछ, समाधान हुनेछैन ।

बरु राजनीतिक दलहरुले यसैलाई राजनीतिक विषय बनाएर राष्ट्रपतिका नाममा टकराव चर्काउनेछन् । किनकि अहिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई राजीनामाको विकल्प सुझाएको बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डले माग्दै राजीनामा नआउने बताएका छन् ।

यता जानकारहरुले तेस्रो विकल्पपनि अघि सारेका छन् । गम्भीर राष्ट्रियतासँग जोडेर पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक पुनर्विचार नै नगरेपछि संसदले नै संविधानको धारा ११३ (३) उल्लंघन गरेको ठहर गरी राष्ट्रपतिले सर्वाेच्च अदालतसँग राय सुझाव माग गर्ने । तर संविधानविद्हरु सर्वाेच्चसँग राय सुझाव माग्ने सुविधा राष्ट्रपतिलाई नभएको बताउँछन् ।

यदि मागिनै हालेपनि प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमाथि छानबिन भइरहेका बेला गठबन्धनले महाभियोगसँग विधेयक साट्न सक्ने शंका गरिएको छ । यता आगामी मंसिर ४ मा निर्वाचन तय भएकाले असोज १ गते संसद अन्त्य हुने र संसद अन्त्यपछि राष्ट्रपतिको झन्टट पनि सकिने विश्लेषण गरिएको छ ।

तर संसद अन्त्यको विषयलाई नागरिकता विधेयकको स्वार्थसँग जोडेर गठबन्धनले होल्ड गरिरहेको छ । अब राष्ट्रपतिकै आगामी कदमलाई हेरेर सरकारले संसदको आयु तय गर्ने देखिएपछि यहाँ पनि राष्ट्रपति संकटमा फसेकी छन् ।

झनः नागरिकता विधेयक रोक्न राष्ट्रपतिले बढाएको सक्रियतालाई देखेर सडकमा सत्ताधारी दलकै भातृ संगठनहरुले पुत्ला दहन गरिरहेका छन् । जसले निर्णयमा पुग्नैपर्ने दबाब राष्ट्रपतिलाई दिएको छ ।