काठमाडौँ — आमागीमंसिरचार गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनआउन अब ७४दिनमात्रबाँकी छ । राजनीतिकदलहरुले धमाधमउम्मेदवारहरुको नामसिफारिस गरिरहँदासमानुपातिकउम्मेदवार नदोहो¥याउने नीतिथपचर्चामा छ । संसदीयनिर्वाचनको मितिनजिकिँदै जाँदामुलुकको नीतिनिर्माण गर्ने तहकस्तो बनाउने भन्ने विषयबहसमा छ ।
समानुपातिकमादलहरुले उम्मेदवारी दिँदामहिला, दलित, आदिवासीजनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीकाआधारमाप्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।पिछडिएका जाति र समुदायलाई नीतिनिर्माण तहमा संलग्न गराउने उद्देश्य सहित समानुपातिकनिर्वाचन प्रणाली नेपालमापनिकार्यन्वयनमा छ ।
यद्यपि नेपालका राजनीतिकदल र शीर्ष नेतृत्वलेसमानुपातिकनिर्वाचन प्रणालीको मर्म विरुद्ध नै गएर आफ्नाआफन्तश्रीमतीआसेपासे र व्यापारीलाई नीतिनिर्माण तहमातान्ने प्रवृत्तिहावीहुँदा समानुपतिकप्रतिनिधित्वप्रभावकारी हुन सकेको छैन । आसन्न संसदीयनिर्वाचनमाशीर्ष राजनीतिकदलहरुले नै समानुपातिकतर्फ सांसदहरु नदोहो¥याउने रणनीतिमालागेका छन । प्रमुखप्रतिपक्ष नेकपाएमालेले यससम्बन्धि निर्णय नै गरिसकेका छ ।
कांग्रेस यहि रणनीतिमा छ भने अन्यदलमाथिपनि दोहोर्याएर समानुपतिकमाअवसर नदिनदवाव छ ।तर दलहरुले समानुपातिकतर्फ नेतानदोहो¥याउने विषयले यसको गुणात्मक परिवर्तन दिननसक्ने तर्क कतिपयको छ । समानुपातिकनिर्वाचनमार्फत नै पटक पटकसांसद बनेका,सुविधालिएका,सांसद हुँदै मन्त्री समेत बनेकाहरु आसन्ननिर्वाचनमाप्रत्यक्ष लड्ने तयारीमा छन ।
यता समानुपातिकनिर्वाचनबाट सांसद बनेकाहरु प्रत्यक्ष लड्न पाउने पर्नेभन्दै टिकट हत्याउन नेतृत्वसँगहारगुहार गरिरहेका छन । कतिपयले भने श्रीमानश्रीमति नै सांसद बन्ननपाउने व्यवस्थाल्याउने पर्ने प्रस्ताव नै अघि सारेका छन । प्रतिनिधिसभाको २ सय ७५ सदस्यमा१सय ६५ सदस्यप्रत्यक्ष र १ सय १० समानुपातिकनिर्वाचन प्रणालीबाट आउछन् ।७ वटै प्रदेशमा गरी ३३० जनाप्रत्यक्षनिर्वाचितहुनेछन । ३३० जनालाई ६० प्रतिशतमानीत्यसको ४० प्रतिशतअर्थात् २२० जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचितहुनेछन्। ७ वटै प्रदेशकाकुल सांसदको संख्या ५५० रहने छ ।
प्रतिक्रिया