काठमाडौँ — आदिवासी जनजाति आयोगले आगामी निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । मंगलवार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले आगामी निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारी छनोटलाई नै समानुपातिक समावेशी बनाउन माग गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आदिवासी जनजातिको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व होस् भन्ने राजनीतिक पार्टी, संविधान तथा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय समक्ष आदिवासी जनजाति समुदायको माग रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष मगरले विगतका निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्या ३५.८१ प्रतिशतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व समन्यायिक नभएको उल्लेख गर्दै समानुपातिक समवेशिताको सिद्धान्तलाई अन्देखा गरी निर्वाचनको उम्मेदवारी चयनमा त्रुटी नगर्न राजनीतिक दलहरुसँग आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले आदिवासी जनजाति समुदाय भित्र पनि लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकिरहेको भन्दै उहाँले त्यस्ता समुदायको प्रतिनिधित्वलाई विशेष प्राथमिकता दिन पनि आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष मगरले राजनीतिक दलहरुबाट हुनसक्ने त्रुटीलाई नियालेर संविधानतः समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार दिलाउन पनि निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले समानुपातिक समवेशिताको सिद्धान्तलाई अन्देखा गरी निर्वाचनको उम्मेदवारी चयनमा त्रुटी भएमा आदिवासी जनजाति समुदाय राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानको व्यवस्था, मर्म र भावनाअनुसार आदिवासी, जनजातीको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा आदिवासी जनजाति आयोगको गम्भीर चासो रहेको छ । राज्यको नीति निर्माण गर्ने अंग प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व होस् भन्ने राजनीतिक पार्टी, संविधान तथा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायसमक्ष आदिवासी जनजाति समुदायको माग छ ।
विगतका निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्या ३५.८१ प्रतिशतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व समन्यायिक नभएको भन्ने उक्त समुदायको गुनासो र उनीहरुको प्रतिनिधिको तथ्यांकले आदिवासी जनजाती आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । समानुपातिक समवेशिताको सिद्धान्तलाई अन्देखा गरी निर्वाचनको उम्मेदवारी चयनमा त्रुटी भएमा आदिवासी जनजाति समुदाय राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित हुने भएकोले यसप्रति गम्भीर हुन सबै राजनीतिक पार्टीलाई आयोगको अनुरोध छ ।
आदिवासी जनजाति समुदाय भित्र पनि लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकिरहेको अवस्थामा त्यस्ता समुदायको प्रतिनिधित्वलाई विशेष प्राथमिकता दिनपनि अनुरोध छ । कतै संविधान, कानून र समुदायको मर्म र भावनाअनुसार राजनीतिक दलहरुबाट त्रुटी हुन गएमा सम्बन्धित दलहरुलाई ध्यानाकर्षण गराइदिन निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्दछौँ ।
आदिवासी जनजातिको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारी छनोटलाई नै समानुपातिक समावेशी बनाउनको निमित्त सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई आयोग विशेष अनुरोध गर्दछ ।’अध्यक्ष मगरले आदिवासी जनजातिको सहभागितालाई संविधानमा नै सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था राखेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
प्रतिक्रिया