संसद विघटन गर्न दवाव ! सरकार पछि हट्दै आयु बढाउने चलखेलबाट,के होला राणा विरुद्धको महाअभियोग ?

काठमाडौँ — चैतर्फी विरोधपछि अन्नत सरकार संसदको आयू बढाउने प्रपञ्चबाट पछि हट्ने भएको छ । आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मालाई मनोनयनको कानुन संशोधन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका हुन । यससँगै निलम्बित प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
विघटनका लागि चर्को दवाव बढेसंगै सरकार संसदको आयु बढाउने तयारीबाट पछि हटेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आइतबार बिहान भएको छलफलमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रावधानले विवाद बढाउने भन्दै विधेयक अघि नबढाउने सहमति भएको बताईएको छ । संसदको आयू कहिलेसम्म भन्ने फरक फरक तर्क आईरहँदा संविधानमा ’अगावै विघटन नभएमा संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष हुने’ व्यवस्थामा टेकेर सरकारले विधेयक अघि सारेको थियो ।

यता निर्वाचन आयोगले पनि विधेयकप्रति गम्भीर ध्यानाकषर्ण भएको जनाएको छ । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको र प्रत्येक सदस्यको चुनावको मितिलाई आधार मानी गणना गर्दा फरक–फरक मितिमा चुनाव भएको मान्नुपर्ने अवस्था देखिएको आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल गणना गर्ने आधारसमेत खुलाइ आयोगले दिएको परामर्शका आधारमा चुनावको मिति तोकी तयारीको कार्य हुँदै गरेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकालका सम्बन्धमा अन्यथा हुने गरी कानुन संशोधन गर्नु वाञ्छनीय नदेखिने जनाएको छ । यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि यसको विरोध गरेको छ भने राजेन्द्र लिगदेनले त असहमती राख्दै राजिनामा नै दिएका छन ।

यसैपनि निर्वाचन मिति घोषणा भएपश्चात संसद विघटन हुनुपर्ने माग यसअघिबाटै उठिरहेको छ । त्यस्तै मंसिर ४ मा हुने आमनिर्वाचनका लागि असोज २ र ३ मा दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने तालिका छ । नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताअघि सांसद पदमुक्त हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा उल्लेख छ भने त्यही कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल आगामी असोज १ सम्म रहने आयोगको भनाइ रहँदै आएको छ । यो अवस्था सरकार पछि हटेपछि अव संसद विघटन नै हुने निश्चित देखिएको छ भने चोलेन्द्रको अदाल फिर्तीको सम्भावना बढेको छ ।

कानुनका जानकारहरु अनुसार अहिलेको संसदमा रहेका प्रस्तावहरु यो सदनको अन्त्यसंग अन्त्य हुन्छन । यद्यपी निर्वाचित भएर आउने नयाँ संसदले पनि यसलाई छलफल लान नसक्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था भने छैन । यसको अर्थ चोलेन्द्र विरुद्धको महाअभियोगको पनि औचित्य सकिने र सर्वोच्च फर्कने उनको ईच्छा पुरा हुने सम्भावना रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र महतो बताउछन । तर यो सदनको आयू निर्वाचन आयोगले भनेकै समयमा सकिने भन्ने कुरामा भने उनको सहमती छैन ।

जसले राणााका फिर्तीको सम्भावना बहसलाई टेवा दिएपनि उनी सर्वोच्च फर्किने र फेरी काम गर्ने अवस्था नभएको अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीको भनाई छ । यो परिस्थितीमा राणाको महाअभियोग टुङ्गो नलाग्ने भन्ने लगभग प्रष्ट भईसकेको छ । बयानमा देखिएको सुस्तताले तत्काल प्रक्रिया पुरा हुने सम्भावना नै छैन भने यहि दवाव रहे अवको १३ दिनमा संसद विघटन हुने सम्भावना वलियो छ । अर्कातर्फ सरकारले आगामी निर्वाचनको मिति मंसिर ४ लाई तोक्दा निर्वाचित भए नयाँ संसद बैठक बस्न पुस लाग्ने देखिन्छ भने राणाको कार्यकाल मंसिर २७ सम्म मात्र छ । यसले पुन एकचोटि महाअभियोग केवल राजनीतिक प्रयोगको अश्त्र बढेको प्रष्ट हुने छ ।