राष्ट्रपति र गगनको कुरा मिलेपछि प्रचण्ड शीतलनिवासमा, नागरिकता विधेयकमा प्रचण्ड हानिकारक

काठमाडौँ — नेपाली राजनीतिमा यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो विवाद हो, नागरिकता विधेयकको । नागरिकता जस्तो गम्भीर विषय थप जटिल बनेको छ । किनकि यो विवादमा राष्ट्रपति संस्थाको भूमिका र सक्रियता निरन्तर बढीरहेको छ । राजनीतिक दलसँगको भेटघाटदेखि शीतलनिवासको खटनपटनले के संकेत गरिरहेको छ त? गतबर्ष नै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई राजा महाराजाको संज्ञा दिएका थिए । अझ भनौं, राष्ट्रपतिबाट भइरहेका हर्कतले राजाको सान सम्झिएरअपमानदाबी गरेका थिए । राष्ट्रपतिभन्दा राजानै ठिक भनेका थिए ।

त्यसयता प्रचण्ड र शीतलनिवासबीचको सम्बन्धमा निरन्तर दरारपूर्ण छ । पछिल्लोपटक नागरिकता विधेयकमा प्रचण्डले खेलेको भूमिकालाई लिएर शीतलनिवास सबैभन्दा बढ्ता असन्तुष्ट छ ।किनकि नागरिकताका सवालमा प्रधानमन्त्री देउवाभन्दा बढी हानिकारक प्रचण्ड हुन भन्ने अर्थमा शीतलनिवासभित्र कुरा चलिरहेको छ ।यद्यपी दलहरुलाई सम्झाएर, बुझाएर नागरिकताको विषयलाई पार लगाउन खोजेकी राष्ट्रपतिले बुधबार प्रचण्डलाई शीतलनिवासमै बोलाएर छलफल गरेकी छन् ।सोमबार प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र सत्ताको नेतृत्वकर्ता काँग्रेससँग छलफल गरेपछि बुधबार मात्रै माओवादीको पालो आएको हो ।

एमालेकै तजबिजमा राष्ट्रपति पक्षपाती बनेको आरोप लगाएर माओवादीले गठबन्धन स्थापित गरेको हो । एमालेले उचालेकै कारण राष्ट्रपतिले राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको आरोप त अहिले पनि गठबन्धनले मुख्य मुद्दा बनाइरहेको छ । तर अब राष्ट्रपतिले एमाले उचाल्न थालेको विषय बाहिरीएपछि आरोपकोश्रृंखला र सक्रियतालाई नयाँ रुप दिन खोजिएको हो । सोमबार एमाले नेताहरुसँग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमुख प्रतिपक्षको जस्तो भूमिका नभएको भन्दै खरो बन्न सुझाव दिएकी थिइन् ।

तर राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्री देउवासहितका काँग्रेस नेताहरुले नागरिकता विधेयकमा पुनर्विचारको संकेत दिएपछि शीतलनिवासले यसलाई सकारात्मक लिएको छ । काँग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले नागरिकता विधेयकमा कमजोरी रहेको भन्दै सहमतिकोबाटोतर्फ संकेत गरेपछि शीतलनिवासले त्यसलाई सकारात्मक लिएको मात्रै छैन, काँग्रेस पुनर्विचारमा जान सक्नेदाबी समेत गरेको छ ।

सरसर्ती सबै विषयलाई हेर्दा नागरिकता विधेयक रोकिन सक्ने आधारहरु कमजोर हुँदै गएका छन् । संसददेखि राष्ट्रियसभाबाट पठाइएको संसदीय समितिमा समेत विधेयक हुबहु पास भएको छ । यसलाई रोक्न सक्ने विकल्प भनेकै दलहरुले पुनर्विचार गर्नु हो । यसकै लागि सक्रियता बढाएकी राष्ट्रपतिले तीन ठूला संसदीय शक्तिदेखि मधेशवादी लोसपा र राजावादी राप्रपासम्म छलफल गरेकी छन् । तर यसमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र राष्ट्रपतिबीचको त्रिपक्षिय भिडन्तले सहमतिको बाटो भने पहिल्याएको छैन ।

नागरिकता विधेयक रोक्नका लागि राष्ट्रपतिले एकपछि अर्काे चालेका कदमलाई जनस्तरमा सकारात्मक नै लिएपनि यसअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले ल्याएकै अध्यादेशसँग दाजेर संकट पार्न खोजिएको छ । अहिले तीनै विषय, व्यवस्था र स्वार्थसहित सत्ता गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्दै कानुन बनाउन खोज्दा राष्ट्रपतिबाट अड्को आउनु दलीय पक्षधरताका रुपमा ब्याख्या गरिएको छ । फलतः गठबन्धनबादी दलहरुसमेतराष्ट्रपतिका सन्देशमाथि महलम भन्दा नुनचुक लगाउनतर्फ उद्दत बनेका छन् ।