काठमाडौँ — द्वन्द्वपीडितहरु लामो समयदेखि न्यायका लागि संर्घषमा छन । न्याय निरुपणका लागि बनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पटक–पटक म्याद गुजारीसकेका छन । तर पीडितको समस्या भने हालसम्म पनि ज्यूका त्यू छन् । उद्दपी अहिले भने न्याय निरुपणका विषय संसदको बहशको विषय बनेको छ ।
नेपाली इतिहासमा उथलपुथल ल्याउन सफल माओवादी जनयुद्धको थालनी भएको २७ वर्ष पुरा भइसकेको छ । तत्तकालिन राज्य सत्तालाई परास्त गर्ने भन्दै युद्धमा होमिएको माओवादी अन्नतः राजनीतिक दलको सहकार्यमार्फत नै देशको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल पनि भयो । दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व सकिएर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि १६ वर्ष भइसकेको छ । माओवादीका उपल्लो तहका नेताहरु डेढ दशकमा काठमाडौंमा महल ठड्याउन सक्षम भए, आफ्ना छोराछोरीको भविष्य सुनिश्चीत गर्न सफल रहे ।
यतिमात्रै होइन जनजिविकाका विषय भन्दा पनि पछिल्लो समय उनीहरुको ध्यान सत्ता, शक्ति र स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छन् । तर त्यही कालखण्डका पीडित भने अहिले पनि न्यायकै खोजिमा छटपटाइरहेका छन । यही विषय यतिबेला सदनमा बहशको विषय बनेको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमवारको बैठकमा नेकपा (एमाले) का सांसद प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ ‘फाष्ट ट्रयाक’ बाट पारित गर्नु नहुने सुझाए । यद्दपी यो विषय संवेदनशिल भएको भन्दै प्रक्रियालाई उल्लंघन गरेमा झनै गिजोलिने र प्रक्रियालाई अवमूल्यन नगर्न चेतावनी दिए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले यो विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने बताइन । राज्यका निकायहरु स्वतन्त्र ढंगले चल्न नसकेको भन्दै उनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पु¥याउन राज्यका निकायहरु स्वतन्त्र रुपले चल्नुपर्ने बताइन । नेपाली काँग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले समस्या समाधानका लागि १ अर्ब ८० करोडको बजेटको व्यवस्था गरिएको भन्दै पारदर्शी रुपले काम हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले छानबिन समितिमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए ।
नेकपा (एमाले) का सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विधेयकले पीडितलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन भन्ने गम्भिर सवाल उठाए । उनले विधेयकले मानव अधिकारको सम्बन्धमा संविधानको परिकल्पनालाई समेत चुनौती दिएको बताए । न्याय निरुपणको सम्बन्धमा विशेष अदालतको माग गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार, कानून र संविधानको बर्खिलापमा गएको उनको भनाई छ । न्याय निरुपण अहिले भइरहेकै अदालतबाट हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
काँग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम तत्काल टुंग्याउनुपर्ने बताइन । उनले मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतासँग सुहाउँदो गरी बाँकी काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिइन । माओवादीले २७ वर्ष पहिले विजारोपण गरेको मुद्धाहरु कानुनी रुपमा सस्थागत हुन त सफल भयो तर सोही अनुरुप राज्य संयन्त्र बनेको १७ वर्ष वित्दा जनतालाई भने यही व्यवस्था निल्नु न ओकल्नु बनेको छ । जनताले अर्काे व्यवस्थाको खोजी गर्नु पूर्व नै राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास फर्काउन दलहरुबीच सामूहिक पहलको जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया