काठमाडौँ — राजनीतिक वृतमा तरंग उत्पन्न गरेको नागरिकता विधेयक पुनः राष्ट्रियसभामा पेश भई पुर्नविचारका लागि विधायन समितिमा गएको छ । विधेयक विधायन समितिमा गएसँगै राष्ट्रियसभाले थप छलफल र अध्ययनपछि मात्रै निचोडमा पुर्याउने भएको हो । नागरिकता कसले पाउने वा नपाउने भन्ने विषय लामो समय बहस बहशमा छ । नागरिकतालाई सत्ता स्वार्थको विषय बनाइदा नेपाली राजनीतिक वृतमा बेला बखत ठूलो तरंग नै सिर्जना हुने गरेको छ । २००७ साल देखि नै नागरिकताको प्रावधानलाई लिएर दलहरु विभाजित छन ।
अझ नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुर्नविचार गर्न फिर्ता पठाएपनि यो विवाद पुन सतहमा आएको छ । गएको श्रावण २९ गते प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु पारित गरेपछि यसले राष्ट्रपतिलाई थप सकसमा पारेको छ । विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले भने थप छलफल र अध्ययनपछि टुंगो लगाउने भएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको सो विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रश्ताव राष्ट्रियसभा बैठकमा पेस गरेका थिए ।
हुनत अहिलेका सार्वजनिक बहसहरू हेर्दा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि यसअघि समयसीमा तोकिएकोमा यस विधेयकले त्यसलाई हटाएको छ । अहिलेको विधेयकलाई कानुन बन्नबाट रोक्दैमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि स्वतः समयको सीमा लाग्दैन । अर्कातर्फ, अहिलेको विधेयक कानुन बनि हाले भविष्यमा संसद्ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि समयको सीमा राख्न चाहेको दिन यस कानुनले छेक बार लगाउँदैन । त्यही कारण पनि प्रतिपक्ष एमाले र राष्ट्रपति भण्डारी चिडिएका हुन । यसैकारण राष्ट्रिय सभाको आईतवार बसेको दोस्रो बैठकले विधेयकलाई पुनर्विचारका विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो । अब यो विधेयकमाथि राष्ट्रियसभा अन्तरगत रहेको संसदीय समितिमा छलफलको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
सरकारले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेदेखि नै विभिन्न पक्षबाट समर्थन र आलोचना भइरहेको छ । नागरिकता विधेयकलाई जसरी पनि पास गर्नुपर्ने भन्दै मधेशवादी दलहरु कसरतमा छन । शनिवार मात्रै लोसपा नेताहरुले विधेयकमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको भन्दै शितलनिवास पुगि राष्ट्रपति भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराए । निर्वाचन नजिकिदै जादा चुनावी एजेण्डा बनाएरै मतदाता कहाँ जान लागेका मधेशवादी दलका लागि यो विधेयक जसरी पनि पास गराउनै पर्ने दबाब छ । जुन विधेयकलाई मधेशकका बुद्धीजिविले पनि जसरी पनि पास गराउनै पर्ने भन्दै सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन ।
विधेयकलाई विधायन व्यवस्थानमा पठाइए पनि त्यहाँ पनि काँग्रेसको नेतृत्व र सत्ता गठबन्धनको बहुमत रहेको छ । त्यसैकारण यो विधेयक ढिला चाडो त्यहाँबाट पनि हुबहु पास हुने देखिन्छ । यद्दपी प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु पारित गरेर राष्ट्रपतिमाथि दबाब दिएको गठबन्धन राष्ट्रियसभामा भने संसदीय समितिमा छलफल गर्न तयार भएसँगै यो विधेयकमा राष्ट्रपतिलाई नैतिक सहजिकरण गरेको छ । राष्ट्रपतिलाई मधेशवादी दलले दिएको ताकेता र राष्ट्रिय राजनीतिमा छलफल भइसकेपछि यो विधेयकले अब कस्तो रुप लिन्छ त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिको कोष नै परिवर्तन गर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया