संसद नै रोकेर चुनावी तयारीमा दलहरु,भत्तामात्र खान जारी राखिएको हो संसद ?

प्रदेश र संघको निर्वाचन नजिकिएसंगै राजनीतिक दलहरु संसद नै रोकेर तयारीमा जुटेका छन । चुनावको मिति घोषणापश्चात यसैपनि विघटन हुने संसद केहि विधेयकका लागि जारी राखेको सरकारले अहिले संसदनै स्थगित गरेको छ । निर्वाचनको घोषित मिति नजिकिएसंगै दलहरु निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन । निर्वाचन कै तयारी स्वरुप प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको स्थायी समिति बैठक सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको जारी बैठक एक सातासम्म स्थगित गर्न आग्रह गरेर एमाले निर्वाचन केन्द्रित पार्टी गतिविधिमा जुटेको हो ।

एमालेकै आग्रहका कारणप्रतिनिधिसभाको बैठक एक साताका लागि स्थगित गरिएको छ । आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा (कोइराला) ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रस्तुत गरे । योसंगै संगै स्थगित भएको संसदको अर्को बैठक भदौ १३ गते बोलाइएको छ ।

निर्वाचन मिति घोषणासंगै सदनमा सांसदहरुको उपस्थिती कम हुन थालिसकेको छ । गठबन्धन सिट वाँडफाटको विषयमा सहमती जुटाउन मरिमेटेको छ ।नेकपा माओवादीर एकीकृत समाजवादी पार्टी एकता र निर्वाचनको दुवै तयारी अघि बढाईरहेका छन भने अन्य दल पनि निर्वाचन केन्द्रीत गतिविधिमा व्यस्त छन । यता नेपाली कांग्रेसले पहिलो चरणमा १५ दिने अभियान गर्दै छ । भदौ १० देखि २४ सम्म ‘जनताको साथमा कांग्रेस’ नाममा अभियान सञ्चालन गरिने अभियानका लागि ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रबाट प्रतिनिधि खटाइने बताएको छ ।

पहिलो चरणको अभियानमा केन्द्रीय प्रतिनिधिले जिल्लामा जिल्ला कार्यसमिति, महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति प्रतिनिधिलगायतको बैठक बोलाउने छन् । जिल्ला कार्यसमितिले गाउँगाउँमा प्रतिनिधि खटाउने छ । यसबाट कांग्रेस र सरकारप्रति आम जनताको बुझाइबारे पार्टीमा रिपोर्टिङ हुनेछ । त्यसका आधारमा दोस्रो चरणमा रणनीति बनाइ कांग्रेसले जनाएको छ ।

निर्वाचन केन्द्रीत गतिविधिका लागि जिल्ला जानेहरुको संख्या बढेको छ भने त्यसको प्रभाव सदनमा देखिन थालिसकेको छ । जसले जनजीविकाका र महत्वपूर्ण विषय सदनमा उठ्न छोडेको छ । जसले नाममात्रको संसद चल्ने र प्रभाविहिनत हुने अवस्था आउनुभन्दा संसद नै विघटन हुनु उपयुक्त हुने जानकारहरु बताउँछन् । तर नागरिता विधेयक राष्ट्रपतीबाट फिर्ता आउने बुझेको सत्ताघटक दलहरुका कारण सदन जारी रहेको छ ।

त्यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक पनि यहि सदनबाट पास गराउनुपर्नेमा सत्ता गठबन्धन लागि परेको छ । यहि कारण सरकारले दुवै विधेयकलाई फाष्ट ट्रयाकबाट अघि बढाएको छ । तर जसरी पनि यी विधेयक पास गराउनेपर्र्ने प्राथमिकता र उनीहरुका कदममा भने एकरुपता देखिएको छैन ।

हुन त सदनलाई राजनीतिक दलहरुले कसरी प्रयोग गर्छन भन्ने उदाहरण यसअघिको एमालेको कदमले पनि प्रष्ट पारिसकेको छ । त्यस्तै भत्तामात्र पचाउन हाजिर गर्न पुग्ने र महत्वपूर्ण विषयको छलफलमै गणपुरक नपुग्ने सांसदको संख्याले समेत यसलाई प्रष्टाउदै आएको छ । अहिले पनि कि त प्राथमिकताको विषय अघि बढाउने कि त संसद विघटन गर्ने दुई विकल्प सरकारसंग छ । जसमायी दुवै विकल्प छोडेर विना कामको सदन पनि जारी राख्ने अनि आफू चुनावमा केन्द्रीत हुने पछिल्लो गतिविधिले भने सरकारको नियतमाथि प्रश्न खडा भएको छ ।