काठमाडौँ — नागरिकता विधेयक दोस्रोपटक पारित भएपछि यसले सबैमा प्रश्न उठाएको छ । राष्ट्रपति, सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षको आपसी टकरावकै कारण नागरिकतामा राजनीति भइरहेको छ । जसले अब राष्ट्रपतिको सम्भावित कदमबारे चासो बढाएको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका र राष्ट्रियतासँग जोडिएका कुनै पनि विषयमा शंका लागे संसदबाट पारित विद्येयकलाई पनि राष्ट्रपतिले सहजै फर्काउने अधिकार संविधानमै उल्लेख छ । नागरिकता विद्येयकमा समेत यस्तै गम्भीर सवाल उठाएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि भन्दै संसदमै फर्काएकी थिइन् ।
यस्तो अवस्थामा दलहरुले राष्ट्रपतिले इंगित गरेका गम्भीर सवालहरुलाई थप प्रस्टाउँदै पुनः प्रमाणिकरणका लागि पठाउनुपर्ने हो । तर सत्तागठन्धनमा आवद्ध पाँच दलीय मोर्चाको राजनीतिक स्वार्थकै कारण नागरिकता विद्येयकलाई पुनः जस्ताको त्यस्तै पारित गरियो । यसले संवैधानिक राष्ट्रपतिको कदमलाई सरकार र सत्तापक्षीय दलहरुले अनुदार गरेको मात्रै देखिएको छैन, नागरिकता जस्तो गम्भीर विषय जस्ताको त्यस्तै पारित गरेपछि राष्ट्रपति र सरकारवादीबीचको टकराव सतहमा आएको छ ।
राष्ट्रप्रमुखले पठाएको सन्देशलाई महत्व नदिनु राष्ट्रपतिलाई देशको अभिभावकका रुपमा नलिएको अर्थमा विश्लेषण भइरहेका छन् । बरु एमाले पृष्ठभूमि देखाएर दलहरुले राष्ट्रपतिसँग अंह र राजनीतिक प्रतिशोध साध्न खोजेका छन् । किनकि उनीहरुले एमालेकै सरसल्लाहमा राष्ट्रपतिले विद्येयक फिर्ता गरेको मुख्य आरोप लगाइरहेका छन् । तर चुनावकोमिति घोषणा भएर सरकार काम चलाउ बनेका बेला गरिएको हतारोले गठबन्धनलाई प्रश्नको कठघरामा उभ्याएको छ ।यता फेरि विद्येयक पारित गर्दै पठाएपछि अब कस्तो कदम चाल्ने राष्ट्रपतिका लागि संकटको विषय बनेको छ । दलहरुको भूमिकाप्रति चित्त दुखाएकी राष्ट्रपतिले कानूनविज्ञसँग परामर्श गर्दै आगामी कदमबारे छलफल चलाएकी छन् ।
२०५७ सालको तत्कालिन सरकारले नागरिकता विद्येयकलाई अर्थ विद्येयकमा घुसाएर पारित गर्न खोजेको थियो । तर त्यसलाई राष्ट्रियसभाले अस्विकृत गरेपनि प्रतिनिधिसभामार्फत दोस्रो बैठक राखेर सरकारले पारित गरायो ।यसबाट गम्भीर चिन्तामा परेका तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले राय सुझाव माग्न सर्वाेच्च अदालत पठाए । पछि सर्वाेच्चले असंवैधानिक भन्दै विद्येयक त्यही खारेज गरेको थियो ।नागरिकता विद्येयकलाई दोस्रोपटक राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेकी हुन् ।
तर फेरि संसदबाट पारित भएर गएको विद्येयकलाई रोक्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन ।तर यसको ब्याख्या गर्न सर्वाेच्चमै पठाउन सक्ने सुविधामाथि कानुन विज्ञहरुले राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएका छन् ।नभए आफैँले फिर्ता पठाएको विद्येयकलाई दलहरुले खोल्दै नखोलीपठाएपछि अब के गर्ने नैतिक संकटसमेत राष्ट्रपतिका अघि छ । अझ यसलाई मान्यता दिनुभन्दा बरु राजीनामै ठिक हुने विकल्पमाथिसमेत चर्चा भएको सुन्नमा आएको छ ।यद्यपीसरकारवादी दलहरुले राष्ट्रपतिमाथि अझै प्रश्न उठाइरहेका छन् । विद्येयक फिर्ता गरेर ठूलै त्रृटी रहेको देखाउन राष्ट्रपतिले भ्रम सिर्जना गरेको आरोप उनीहरुको छ ।
हुनत राष्ट्रपतिसँग संसदका दुवै सदनले पारित गर्दै शीतलनिवास हानिएको विद्येयकलाई सामान्य प्रक्रियाबाट पारित गर्ने विकल्प थियो । जुन एमाले अध्यक्ष ओलीका पालामा राष्ट्रपतिबाट हुँदै पनि आएको हो । तर शीतलनिवासको छहारी खोज्न गएको विद्येयकलाई राष्ट्रपतिले गम्भीर रहेको देखाएर हावा ख्वाउँदै पठाइँदिइन् । तर संविधानकै आदेश बमोजिमत राष्ट्रपतिले उठाएका सवालको जवाफ दिन नसक्नु सरकारवादीकै गैरजिम्मेवार बलजफ्तीका रुपमा हेरिएको छ ।किनकि २५ बर्षदेखि मधेशवादी दल र त्यसयता एमाले र अहिले सत्ता गठबन्धनका दलहरुले नागरिकतालाई देशको स्वार्थभन्दा आफ्नो चुनावी स्वार्थका साथ प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया