के राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोकेकी हुन ?रोक्नु पर्ने र पास हुनुपर्ने दोहारो दवावमा राष्ट्रपति

काठमाडौँ — दुवै सदनमाबाट पास भएको नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतीको भूमिकालाई लिएर वहस सुरु भएको छ । विधेयक राष्ट्रहित विपरित रहेको भन्दै केहिले यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताइरहँदाकेहीले राष्ट्रपतिले विधेयक रोकेकोमा आपत्ति जनाइरहेका छन् । एमाले सरकार हुँदा अध्यादेशमार्फत ल्याईएको नागरिकता विधेयक लगत्तै पास गरेकी राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो विधेयक बेवास्ता गरेपछि प्रश्न उठेको छ ।

दुवै सदनबाट पास भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक विचार गर्ने नाममा ११ दिनबाट अड्काएर राखेपछि उनको भूमिकालाई लिएर भिन्न भिन्न टिप्पणी हुन थालेको छ । संविधानत ः राष्ट्रपतीलाई कुनै पनि विधेयकमाथि विचार गर्न१५ दिनको समय भएपनि उनका यस अघिका गतिविधलाई लिएर नियतमाथि प्रश्न उठ्न सुरु भएको हो । राष्ट्रपतिले अघिल्लो सरकारका पाला विधेयक मात्र होइन, हरेक अध्यादेश र सिफारिस क्षणभरमै जारी गर्दै आएकी थिईन ।

गत वर्ष जेठ ७ को मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यही बेला नागरिकता संशोधन अध्यादेश ल्याएका थिए । सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जेठ ९ मा जारी भएर सोही दिन राजपत्रमा छापिएको थियो । तर लामो समयबाट नागरिताको विषयमा यसअघिबाटै जानकारी हुने अवस्थामा पनि राष्ट्रपतीको पछिल्लो कदम प्रति सत्ताघटक दलका नेताहरुले समेत असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन ।

प्रचण्डले यसलाई मदेशी जनताप्रति आफूहरुले गरेको वाचाको पूर्ती भएकोरुपमा व्याख्या गरिसकेका छन । त्यस्तै विधेयक जस लिनका लागि सत्ता गठबन्धनले अघि बढाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि बताईसका छन । यसले चुनावअघि नै विधेयकलाई कानुनी रुप दिने दवाव सत्ता घटकमा छ । फतल ः विधेयक चर्को विवादमा फस्दाराष्ट्रपतीले फिर्ता पठाउन सक्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर संसद विघटन गरिएको छैन ।

अर्कातर्फ मधेशमा आफ्नो स्थिती कमजोर बनेको एमाले संगठन विस्तारमा लागिरहँदा राष्ट्रपतीले विधेयक रोकेर जोखिम नमोल्ने गठबन्धनको बुझाइ छ । तर विधेयकमाथि प्रश्न उठाउनेहरुले भने यसलाई राष्ट्रपतीले रोक्नुको विकल्प नभएको बताँउदै आएका छन । विधेयक पास गराउन सरकारले गरेको हतार,विधेयकका प्रावधान र प्रक्रियामै प्रश्न उठाउने उनीहरुले विधेयक कानुनका रुपमा आए राष्ट्रियतामाथि नै संकट पैदा हुनेसम्मका अभिव्यक्ती दिदै आएका छन ।

यता एमाले सांसदहरुले भने संविधानले दिएको म्यादभित्र छलफल÷परामर्श गरिरहेको विषयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने भन्दै राष्ट्रपतिको बचाउ गरेका छन । सत्ता घटक दलहरु पनि पन्ध्र दिने म्यादको पर्खाईमा छन । पास गनुपर्ने र गर्न नहुने दुवै पक्षको बढ्दो दौडधुपमा फसेको राष्ट्रपती कार्यालयले समेत विधेयक प्राप्त भएपछि राजनीतिक ‘परामर्श’ गरिरहेको छ । तर संबैधानिक बाध्यतामा रहेकी राष्ट्रपतीले कस्तो कदम चाल्छिन भन्ने षियमा अहिलेको सबैको चासोे छ ।