बैंकमा पैसाको चरम अभाव, दिदैनन् ऋण

काठमाडौँ — नेपालको अर्थतन्त्र विगत लामो समय देखि संकट उन्नमुख भएको चर्चा भैरहेको छ । समग्र अर्थतन्त्रको प्रभावले बैकीङ् व्याजदर दोहारो अंकमा पुगी सकेको छ । जसले व्यावसायीक क्षेत्रमा नै मन्दी ल्याउन सक्ने विज्ञले चेतावनी दिएका छन् । कोभिडको महामारीका बीच दुई पटक मुलुकले लकडाउनको सामना गर्नु प¥यो। व्यावसाय प्राय ठप्प भए । अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्यो । हो त्यस्तै अबस्था अहिले देखिएको छ । त्यति बेला बैंकहरु

मा पर्याप्त रकम थियो । कर्जा विस्तार नभएर रकम थुप्रीएको थियो । तर अहिले बैंकहरुमा पैसा को चरम अभाव देखिरहेको छ । अहिले कोभिड छैन। तर आर्थिक र व्यवसायीक क्षेत्र भने कोभिडकै अबस्थामा गुज्रिन थालेका छन्। आयातदेखि रियल स्टेटसम्म, सेवादेखि उत्पादनसम्म सबैमा कोभिडकै अबस्था देखिएको छ । आयातमा कडाइ गरिएको छ। जसले उक्त क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस पुरै निरुत्साहित छन्। रियल सेक्टरमा मौद्रिक नीतिले कडाइ ग¥यो। बिस्तारै त्यसको असर देखिन सुरु गरेको छ। घर जग्गाको कारोबार सुस्ताउँदै गएको छ।

सेवा क्षेत्रमा महँगीको चाप परेको छ भने उत्पादित समान पनि महँगिकै चपेटामा देखिन थालेको छ।सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिले आयात र उत्पादन दुबैमा धक्का दिँदै गएको छ। सरकार र राष्ट्र बैंक दुवै विदेशी मुद्रा संचिति बढाउन भन्दै ब्याजदर बढाउने होडमा छन्। तर त्यसले आफैलाई हानी गरिरहेको विज्ञले बताउने गरेका छन् । व्यवसायीक क्षेत्रले सबैभन्दा ठुलो समस्या नगद परिचालनमा भोगिरहेका छन्। बजार खुला छ। तर पैसा छैन।

गत आर्थिक वर्षबाटै शुरु भएको तरलता संकट चालु आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा पनि समाधान हुन सकेको छैन । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुँदा पनि तरलता अभाव झनै गहिरिएर गएको छ । जसका कारण अन्तरबैंक र ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ह्वात्तै बढेको छ । राष्ट्र बैंकले बढ्दो मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउने नीति अवलम्बन गरेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ प्रणालीमा देखिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै व्यक्तिगतभन्दा संस्थागततर्फ मुद्दति निक्षेपमा २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर कम गर्न भनेको थियो ।

अहिले बैंकहरुले व्यक्तिगततर्फ ११.०३ प्रतिशत तथा संस्थागततर्फ १०.०३ प्रतिशत ब्याजदर मुद्दति निक्षेपमा दिएका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि बैंकहरुले व्यक्तिगततर्फ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर अझै बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । जसको प्रभाव नेपालको समग्र उत्पादनमा परेको छ । जसले महङ्गी समेत बढाएको छ ।

बढ्दै गएको ब्याजदरले पूँजी निर्माणमा धक्का लाग्दै जाँदा राज्य सञ्चालन समेत सहज हुँदैन। जुन विषय आउने दिन थप पेचिलो बन्दै गइरहेको प्रति राज्यले चाडै निर्णय नलिने हो भने व्यवसायीक क्षेत्र धरापमा पर्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसैले समयमै राज्यका निकायको बिचार पुगोस ।