काठमाडौँ — सरकारले आगामी मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै देशमा चुनावी माहोल सुरु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल समीकरणबारे अलमलमै रहेका बेला सत्ता गठबन्धनमा सिट वाँडफाडको रस्सकस्सी चलेको छ । आगामी प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेर जाने सहमती गरेका सत्ता घटकदलभित्र सिट वाँडफाड मोडालिटीको विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । सिट बाँडफाँटमा यहि उल्झन समाधन गर्न कार्यदल नै बनाईएको भएपनि दलहरुका दावीका कारण समस्या देखिएको छ ।
जसको प्रभाव गठबन्धकै भविष्यमै पर्ने आकंलन समेतसुरु भएको छ । प्रत्यक्ष तर्फको १६५ सिट मध्ये कांग्रेस– ८० देखि ९० सिट मा आफ्नो दावी गर्दै आएको छ भने माओवादी केन्द्र– ५० सिट पाउनुपर्ने अडानमा छ । जवकी माओवादी ८ सिट मात्रै जित्ने कांग्रेसको विश्लेषण छ । यस्तै जनता समाजवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी ३०–३० सिटमा दावी गरिरहेका छन भने राष्ट्रिय जनमोर्चा आफूलाई ५ सिट चाहिने माग गरिरहेको छ ।
पाँच दलको सत्ता गठबन्धनले यसअघि स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिइसकेका छन् । सो समयमा केन्द्रले तालमेलको निर्णय गर्दा कतिपय पालिकाले केन्द्रको निर्णय तोडेका थिए । संघीय निर्वाचनमा त अझ शिर्षस्थ नेता व्यवस्थापनकै विषय चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । त्यसमा पनि पूर्वमन्त्री रहेका मोहन वस्नेत जस्ता नेताहरुले कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमै आफूले टिकट नपाए विद्रोह हुने चेतावनी नै दिईसकेका छन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दम्भ देखाएको आरोप एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादीसहितका सत्ता साझेदारहरुले गरिरहँदा नेपाली कांग्रसलाई त्यस्ता आरोपहरुलाई चिर्दै आगामी निर्वाचनबाट फाइदा लिन सक्नु पर्ने चुनौती रहेको छ । यहि चुनौतीका कारण एमाले भने गठबन्धन नै सफल नहुने आशामा बसिरहेको छ।
एकातर्फ कम्युनिष्ट प्रयोग गरेर वहुमत ल्याउन कांग्रेसको रणनीति र अर्कोतर्फ एमालेलाई दवावमा राखेर दोस्रो ठूलो दल बन्ने माओवादी केन्द्रको योजनाले गर्दा पनि सत्ता गठबन्धनलाई सहमति जुटाउनु फलामको चिउरा चपाएसरी हुने निश्चित छ ।यतानेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले चुनावको अन्तिम समयमा यति लिने भए लेउ नत्र हुँदैन भन्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै आफ्नो शक्ति निर्माण गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताइरहेका छन् ।
त्यसमाथि पनि लोकतान्त्रिक समाजावादी पार्टीपनि गठबन्धनमा जान सकारात्मक छ भने जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निकटकता एमालेसंग बढ्दै छ । यसले सिट वाँडफाँडको रस्साकस्सी कति पेचिलो बन्नसक्छ भन्ने आकंलन गर्न सकिन्छ । कार्यदलको बैठक बस्नुअघि आज बसेको कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकले समेत दलहरूको क्षमताका आधारमा सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यदि त्यसो भए अन्य घटकको माग सम्बोधन हुने सम्भावना कमी देखिन्छ । यो परिस्थितीमा गठबन्धनको फुट पर्खिरहेको एमालेले चाल्ने कदमले त राजनीतिक समिकरण नै परिवर्तन हुनेसम्मको सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन ।
प्रतिक्रिया