जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा, प्रक्रिया थप लम्बिने संकेत

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया आजदेखि अघि बढेको छ । सदनमा आज दिनभरको लामो छलफलपछि यो प्रक्रिया महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव १७५ दिनपछि सदनमार्फत अघि बढाइयो । सदनमा दिनभरको छलफलपछि यो प्रक्रिया महाअभियोग समितिमा सिफारिस गरिएको छ । यद्दपी प्रतिनिधिसभामा दिनभर चलेको छलफलमा प्रतिपक्षका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको खुलेरै बचाउ गरे ।

बैठकमा महाअभियोगको प्रश्तावमाथि छलफलका क्रममा सत्तापक्षले आफूहरुसँग महाअभियोग पारित गर्न दुई तिहाई छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्रश्ताव ल्याएको भन्दै एमाले सांसदहरुले आपत्ति जनाए । उनीहरुले हालसम्म महाअभियोगको प्रश्ताव किनारा नलगाउनुको कारण जनतालाई जानकारी गराउन माग समेत गरे । यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद चाँदतारा कुमारीले न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगति हटाउन महाअभियोग लगाउनु परेको बताइन । प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक जिम्मेवारी दुरुपयोग गरेको उनको भनाइ छ । असंवैधानिक काम गरेको र सर्वोच्च अदालतमा विचौलियाहरुलाई प्रवेश गराएका कारणपनि महाअभियोग आवश्यक भएको उनको तर्क छ ।

यस्तै नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले प्रधानन्यायाधीशका बिरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन भएपनि उनले सहज निकास नदिएका कारण महाअभियोग लगाउनुपरेको बताइन । जबराले अदालतभित्र बेथितिलाई उत्कर्षमा पु¥याएको गुनासो गरिन् । नेपाली काँग्रेसका सचेतक तथा सांसद मिन विश्वकर्माले ९ महिनासम्म संसद राम्रोसँग सुचारु हुन नसकेको कारण समयमै महाअभियोग प्रश्तावको छिनोफानो हुन नसकेको बताए । उनले स्थानीय तह निर्वाचन तथा बजेटका कारण पनि ढिलो हुन गएको उल्लेख गरे । उनी ११ सदस्यीय महाअभियाग सिफारिस समितिका सदस्य पनि हुन ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले प्रधानन्यायाधीश बिरुद्धको महाअभियोग प्रश्ताव सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा भएको बताइन । उनले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारिन् । कतिपय सांसदहरुले भने महाअभियोगको सिकार भएका प्रधानन्यायाधीशको फैसलाले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएको र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै यसमा सत्ता पक्षमाथि नैतिक प्रश्न गरेका छन् । १७५ दिनपछि बल्ल सदनमा ठाउँ पाएको यो मुद्दा अब समितिले कतिदिन लगाउने हो टुंगो छैन । समितिको समयावधी चाहीँ ३ महिनासम्म रहने व्यवस्था छ । सत्ताधारी दलहरुको बहुमत सदस्य रहेको समितिले नियतबस लम्ब्याउन चाहयो भने पनि ३ महिना यसै वित्न सक्छ । जबराको पदावधी पनि करिव ३ महिना मात्रै बाँकी छ ।