आईएनजीओहरुलाई पनि नेपालको तथ्याङ्क संकलन गर्न दिनुपर्छ : नेकपा एमाले

काठमाडौँ — प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आईएनजीओहरुलाई पनि नेपालको तथ्याङ्क संकलन गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको तथ्याङ्क विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा संशोधन प्रस्ताव राख्दै एमालेका सांसदहरु विद्या भट्टराई, बिन्दा पाण्डे, विनाकुमारी श्रेष्ठ र तुलसी थापाले ‘अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान साझेदार र सहयोगी दातृ निकायहरु’लाई पनि नेपालको तथ्याङ्क संकलन गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । विधेयकको दफा ७ मा तथ्याङ्क संकलनका लागि अनुमति लिनुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ७ र १० मा कुनै निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले कुनै विषयमा तथ्याङ्क संकलन वा प्रकाशन गर्न चाहेमा कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ प्रस्तावमा भनिएको छ । यसमा संशोधन हाल्दै एमाले सांसदहरुले निकाय भन्ने शब्दको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान साझेदार र सहयोगी दातृ निकायहरु’ भन्ने शब्दहरु राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा नेपाल सरकारले कुनै पनि विषयमा तथ्याङ्क संकलन गर्न सुचित आदेश जारी गर्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । सूचित आदेश अनुसार कुनै व्यक्ति, घर परिवार, सरकारी निकाय, सार्वजनिक वा निजी संस्था र त्यससँग सम्बन्धित तथ्याङ्क संकलन गर्न सकिन्छ । यस्तो तथ्याङक संकलन गर्नका लागि कुनै व्यक्ति, घरपरिवार, सरकारी निकाय, सार्वजनिक वा निजी संस्थालाई तिनीहरुको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहेको वस्तुतको तथ्याङ्क पेश गर्न लिखित सूचना दिन सक्ने’ दफा ४९३० मा उल्लेख छ । अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले तथ्याङ्क संकलन गरेर बाहिर लगिरहेका छन् । नेपालमा केही मान्छे राखेर तथ्याङ्क संकलन गर्छन्, तर त्यसको रेकर्ड नेपालसँग छैन । उनी थप्छिन्, ‘कानुन बनाएर अधिकार दिँदा नेपाल सरकारसँग जोडिन्छ ।

नेपाल सरकारलाई पनि दातृ निकायको तथ्याङ्कबारे जानकारी हुन्छ । एमालेले भने यस्तो तथ्याङ्क आईएनजीओहरुलाई पनि संकलन गर्न अनुमति दिनुपर्ने बताएको छ । संशोधनकर्ता एमाले सांसद विना कुमारी श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘आइएनजिओहरुले पनि तथ्याङ्क संकलन गर्छन् । सरकारले नै समेत कतिपय अवस्थामा आइनजिओहरुको तथ्याङ्कनलाई सेकेण्डरी डाटाको रुपमा लिइरहेको हुन्छ । कानुनमा अधिकार भयो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ भनेर संशोधन हालेको हो । अर्का संशोधनकर्ता एमाले सांसद विद्या भट्टराईले सरकारले र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले गरेको तथ्याङ्क नमिल्दा समस्या आउने गरेका कारण आफूहरुले नेपालको तथ्याङ्कमा एकरुपता कायम होस् र सबैले संकलन गर्ने तथ्याङ्क नेपाल सरकारको रेकर्डमा होस् भनेर संशोधन हालेको बताइन् ।अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले तथ्याङ्क संकलन गरेर बाहिर लगिरहेका छन् ।