संघ र प्रदेश सरकारले संसदीय समितिको निर्देशन मानेनन्, शक्ति विनाको समितिलाई टेरेनन्

काठमाडौँ — संघ र प्रदेश सरकारहरुले संसदीय समितिले नै दिएका निर्देशन पालना गर्न छाडेका छन् । जसले कानुनी राज्यकै उपहास गरेको विश्लेषण गरीएको छ । संघ र प्रदेश सरकारहरुले संसदीय समितिहरुले दिएका अधिकांश निर्देशनको उपेक्षा गरेको समिति सचिवहरुले गुनासो गरेका छन् । संघ र प्रदेश सरकारले संसदीय समितिहरुले दिने गरेका निर्देशनहरुको कार्यान्वयन गर्न बारम्बार निर्देशन गरेपनि बेवास्ता गरेको भन्दै गुनासो गरेका हुन् ।

समितिबाट निर्देशित केही निर्देशन भने बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार संसदीय समितिका सचिवहरुको बुझाइमा फरक छैनन् । समितिका कतिपय निर्देशन संघीय सरकारले कार्यन्वयन गर्न अटेर गरेको छ भने प्रदेश सरकारले पनि समितिले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदिएको समितिका सचिवहरु बताउँछन् ।

समितिले पनि अपेक्षा अनुसारको गतिशिलता हासिल गर्न नसकेको संसदीय समितिका सचिवहरुको भनाइ छ । प्रदेश सभा १ अन्तर्गतको अर्थ समितिका सचिव मोहन खड्का समितिले बोलाएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले नै आउन आनाकानी गरेको गुनासो गर्छन् ।

त्यस्तै प्रदेश सभा १ अन्तर्गत सामाजिक विकास समितिका सचिव रामप्रसाद चापागाईं प्रदेश सभा नयाँ अभ्यासमा रहेका कारण दिएका निर्देशको कार्यान्वयन भए÷नभएको परीक्षण गर्ने अवस्थामा पुगि नसकेको बताउँछन् ।समिति सचिव चापागाईंले सामाजिक विकास समितिमा अहिलेसम्म ७ वटा ऐनहरुमा छलफल भइ ऐनहरु पास गरेको र उक्त ऐनहरु कार्यान्वयनको अवस्थामा अझै नरहेको उनको भनाई छ ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले समितिले निर्देशन दिएका करिव ७० प्रतिशत काम सरकारले कार्यान्वयन गरेको तर बाँकी काममा वेवास्ता गरेको गुनासो गर्छन ।

त्यस्तै संघीय संसद अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिका सचिव एकराम गिरी लैङ्गिक विभेद, पछाडि पारिएका अल्पसंख्यकहरु लगायत कानून निर्माणका विषयमा राज्यले आवश्यक ध्यान नदिएको आरोप लगाउँछन् ।

कतिपय समिति सचिवहरुले भने समितिले पनि अपेक्षा अनुसारको गतिशिलता हासिल गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । तर, सरकारले सांसद हरुको निर्दैशन नै पालना नगर्दा कानुनी राज्यकै उपहास भएको विश्लेषण गरिएको छ ।