जनार्दन शर्मा केही दिनमै अर्थ मन्त्री बन्दै, जनार्दनको ढाल बनेर उभिए प्रचण्डजनार्दनलाई के भने प्रचण्डले ?

काठमाडौँ — बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गरेको आरोपमा संसदीय छानबिन समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेका आरोपबारे छानबिन पूरा गर्याे ।

प्रतिवेदनले जनार्दन शर्मा निर्दाेष रहेको निष्कर्ष दिएको छ । के ११ सदस्यीय छानवीन समितिले त्रुटीरहित प्रतिवेदन तयार पार्न सक्यो त ?
अर्थमन्त्री रहँदा जनार्दन शर्माले बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लो रात अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिई करको दरमा हेरफेर गरेको विषय अध्ययन गर्न छानविन समिति नै बन्यो ।

संसदीय विशेष समितिले म्याद नै थपेर अनुसन्धान गर्याे । त्यो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पनि पेश भइसक्यो ।सबै अध्ययन पुरा गरेको तर आरोप लागे जस्तो अर्थ मन्त्रालयमा त्यो रात अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको प्रतिवेदनमा निष्कर्ष निकालेको छ ।

तर आरोप विवाद छानवीन गर्न बनेको संसदीय समिति नै विवादरहित बन्न सकेन । एमालेबाट सदस्य रहेका ४ जना सांसदले प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै प्रतिवेदनलाई मानेका छैनन् । बहुमतका आधारमा निर्णय भई जनार्दन शर्मालाई निर्दाेष ठहर्याइएको प्रतिवेदन संसदमा पुगिसक्यो । र त्यसलाई आधार मान्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनार्दन शर्मालाई निर्दाेष रहेको भन्दै अब पुन अर्थ मन्त्रीकै रुपमा फर्कने संकेत गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयको रिकभर गरिएको भनिएको सीसीटीभी हार्ड डिस्कमा जेठ १४ र १५ गतेका ५१ वटा ’सिङ्गल फ्रेम’ क्लिपहरू रहेको उल्लेख छ । ती क्लिपहरू चलायमान नरहेकाले छानबिनको कार्यमा त्यति सहयोगपूर्ण नरहेको बताइएको छ । तथापि ती क्लिपहरूमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन, छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट सदस्य रहेका चार सांसदले फरक मत राखेका छन् । उनीहरूले छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र र अधिकार, तथ्य विश्लेषण, सिसिटिभी फुटेज, कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन, परिस्थितिजन्य प्रमाण र करको दरमा भएको हेरफेरलाई समितिका अन्य सदस्यले गौण रुपमा लिएको उनीहरुको आरोप छ । तर समितिमा बहुमत सदस्यका अगाडी एमालेका सदस्यहरु निरिह सावित भए ।

संसदीय समिति छानबिनका अन्य विकल्पमा नजाँदा अर्थमन्त्री शर्माबारे उठाइएका कतिपय प्रश्न अनुत्तरित देखिन्छ । दलका सांसदहरू बसेर बहुमत र अल्पमतमा हुने छानबिनबाट सत्यतथ्य पत्ता लाग्न सक्दैन । प्रहरी सहितको उपस्थितिमा न्यायिक समिति गठन बनाइएको भए त्यो औचित्यपूर्ण हुने विज्ञहरुको तर्क छ ।

विधवित रुपमा छानवीन समितिको प्रतिवेदनबाट चोख्याउन खोजे पनि छानबीनको क्रममा देखिएका त्रुटी र प्राविधिक व्यक्तिलाई समावेश नै नगरी गरिएको अनुसन्धान आफैँ विवादित बनेको छ । शर्मा निर्दाेष रहेको देखिएपछि अबको केही दिनमै उनलाई अर्थमन्त्री को रुपमा मन्त्रालय फर्काइने छ ।