मुलुकको आर्थिक अबस्था श्रीलंकाको जस्तो हुने विज्ञले चेतावनी दिइरहेका बेला अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेको मन्त्रालय नै नेतृत्व विहिन छ । आर्थिक सुचक निरन्तर खस्कीदा नीतिगत तह बाट कुनै निर्णय हुन सकेको छैन् । अहिले देशको अर्थव्यवस्था खस्कँदै गएको छ। व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ भने महंगी पनि बढिरहेको छ। विकास खर्च नहुने तर, आयात बढ्ने कार्यले अर्थतन्त्र नराम्री प्रभावित भएको छ ।
रुस–युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि र नेपालमा यसको उच्च आयात हुनु तथा कोभिड–१९ को महामारीपछि रेमिट्यास घट्नुले अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ। अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बीचमा राम्रो समन्वय हुन नसक्दा पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समयमै सम्बोधन हुन नसकेको अर्थविद्हरूको आरोप छ ।
अझ मन्त्री विहिन बन्दा अर्थमन्त्रालयले नीतिगत तहमा काम गर्न सकेको छैन । करका दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्ती प्रवेस गराएको विषयमा विरोध भए पछि जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री बाट राजिनामा दिए पछि त झन मन्त्रालय निस्कृय बनेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री नियुत्त गर्नुको साटो आफ्नै मातहतमा राखेर कामविहिन बनाउँदा डिलैमा पुगेको अर्थतन्त्रमा थप संकट देखिन थालेको छ ।
यतिवेला सवै क्षेत्र नकारात्मक बन्दा रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भनिन्थ्यो । अहिले रेमिटेन्स प्रधानमुलुक भएको छ । यहाँका बेरोजगार युवा विदेश गएर अर्थतन्त्र बचाएका छन् । तर यो दिर्धकालीन नहुने हुदा अर्थतन्त्र झन खतरा उन्मुख भएको निजी क्षेत्रको धारणा छ ।
यति बेला मुलुकको अर्थतन्त्र सम्मालेको अर्थमन्त्रालय नेतृत्व विहिन छ । प्रधानमन्त्री स्वयमले अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्माल्ने भने पनि उनको नजरमा यो मन्त्रालय छायाँमा परेको छ । व्यापार घाटा १७ खर्ब माथि पुगेको साथै बैदेशिक संचितीमा निरन्तर गिरावट आँउदा देश टाट पल्टीने खतारा भै रहदाँ अभिभाविकिय भुमिका मा रहेको मन्त्रालय नै आन्तरीक विवादमा मुछिन पुग्यो ।
अर्थमन्त्री त के अर्थसचिव पनि निस्कृय देखिएका छन् । जसले गर्दा मन्त्रालयको काम सहसचिव भन्दा तल्लो तहका कर्मचारिले गरिरहेका छन् । जसले निर्णयक भुमिकामा खडेरि परेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर मुलुककै अर्थव्यवस्थामा परेको छ ।
प्रतिक्रिया