नागरिकता विधेयकमा राजनीतिक गर्दै नेता, सडकदेखि सदनसम्म विरोध भएपनि पास हुने सम्भावना

काठमाडौँ — नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिदा अन्तुष्टि जनाउनेहरु बढेका छन । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय फाष्टट्रयाक बाट ल्याएर देशकै अस्तित्व खतरामा पारेको उनीहरुको भनाई छ । तर विधेयक विरोधी संख्या ठुलो भएपनि संयुक्त प्रयासको अभावमा गुपचुपमै विधेयक कानुन बन्ने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाले शुक्रबार नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयक पारित गरेको छ ।

अब राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुग्नेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि नागरिकता विधेयक कानूनका रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ । जसमाथि अहिले विभिन्न कोणबाट वहस सुरु भएको छ भने विधेयक विदेशीलाई नागरिकता दिने गरि आएको भन्दै विरोध समेत सुरु भएको छ । विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाका अधिंकाश सदस्यले शंयय ब्यक्त गरेका छन ।

यो देशलाई सिक्किमीकरण गर्ने पहिलो कदम भएको समेत भन्न भ्याएका उनीहरुले विधेयक अल्पमतको विचार लागू हुनेगरी ल्याइएको टिप्पणी समेत गरेका छन । नागरिकतालाई सस्तो नबनाउन आग्रह गरेका उनीहरुले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले बलमिच्याइँ गरेर ल्याएको आरोप समेत लगाएका छन ।

विधेयकका बारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले कतिपय प्रावधानमा असन्तुष्टी जनाएको छ भने जनस्तरबाट पनि यसबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । विधेयक विरुद्ध राप्रपा लगायका दलहरुका भातृसंगठनले त प्रदर्शन समेत गरेका थिए । विधेयक प्रति अन्तुष्टि कतिसम्म छ भने यसैलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सार्वजननिक कार्यक्रममै विरोध भएको छ ।

विधेयकका वारेमा स्वयम सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रकै प्रभावशाली नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र देव गुरुङले समेत विरोध जनाएका छन । यसरी सडक र सदनमा समेत विधेयकका विपक्षीमा आवाजवुलन्द हुँदा धेरैले राष्ट्रियसभाले यसलाई पास हुनबाट रोक्ने आशा समेत राखेका छन । तर सत्ता घटक दलका नेताहरुले भने सवै दलको सहमती मै विधेयक ल्याएकोले राष्ट्रिय सभाबाट पनि पास हुने विश्वास व्यक्त गरिहेका छन ।

यति त्यसो भए राष्ट्रपतीबाट प्रमाणिकरण भएर विधेयक कानुनका रुपमा कार्यान्वयमा जाने छ । अहिलेसम्मको अवस्थामा यी सवै प्रक्रिया पुरा हुन विधेयक कुनै सकस पर्ने देखिँदैन । सदन र सडक चौतर्फी विरोधकावीच पनि विधेयक पास हुने सम्भावना किन बढ्यो त ? जानकाहरु यसलाई दलहरुका दोधारे चरित्रका उपजका रुपमा अथ्र्याईरहेका छन ।

हुन त राजनीतिक दलले कुनै विषयलाई कतिसम्म गिजोल्छन भन्ने कुरा एमसीसी र एसपीपी प्रकरणबाट समेत प्रष्ट भईसकेको छ । आफ्नो स्वार्थपूर्ती भएपछि दलहरु कसरी पछि सर्छन र त्यसको अनुसरण कार्यकर्ताले कसरी गर्छन भन्ने कुरा एमसीसी विरुद्धको आन्दोलको दृश्यले समेत प्रष्ट पारेको थियो । जुन अवस्था नागरिकता विधेयकमा पनि देखिएको छ ।

अर्थात संस्थागत रुपमा अघि आउन नसक्ने तर सामाजिक सन्जालमा वाणीविलास मात्र गर्नेहरुका कारण न त यो वहसले निकाश पाउने देखिन्छ न त सार्थक वहस हुने नै देखिन्छ । बरु यहि कारण यो विषय अझ गिजोलिने र भोली विधेयक पास भएपछि नागरिकता पाउनेहरुलाई हेर्न दृष्टि नै परिवर्तन हुने सम्भावना बढेको छ ।