काठमाडौँ — कांग्रेस महामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गगन थापाले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्नसक्ने जोखिम बढेको बताएका छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै थापाले नेपाल यसअघि कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको तर यो पटक कालोसूचीमा पर्नसक्ने अवस्था रहेको बताएका हुन्। नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्न नदिन सरकारले गरिरहेका काम संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने पनि उनको माग छ ।
थापाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ४० वटा सूचीमा नेपालको अवस्थाबारे सरकारले तत्काल संसद्मा जानकारी गराउनु पनि माग गरे। नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पर्याप्त कानुन नबनिसकेको, बनेको कानुनको पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको, व्यापकर कर छली, बढ्दो भ्रष्टाचार र अपराधीकरणको कारणले गर्दा हाम्रो हाम्रो समष्टिगत मूल्यांकन अति जोखिमपूर्ण अवस्थामा भएको विज्ञहरूले बताइरहेका पनि थापाले बताए । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा परेमा विप्रेषण र आयातमा निर्भर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार बन्द हुने र एलसी खोल्न नपाइने दाबी गरे ।
‘नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सअन्तर्गत एसिया प्यासिफिक ग्रुप९एपीजी० को सदस्य हो । यसले आगामी अक्टोबर र नोभेम्बरमा मूल्यांकन गर्दैछ । यस्तो मूल्यांकन हाम्रो कानुनी व्यवस्था र यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको आधारमा गरिन्छ । मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी पर्याप्त कानुन नबनिसकेको, बनेको कानुन पनि कार्यान्वयन नभएको, व्यापक कर छली, बढ्दो भष्टाचार र आपराधीकरणको कारणले गर्दा हाम्रो देशको यस्तो मूल्यांकन अति जोखिममा रहेको छ,ु उनले भने ।
विवादमा लगानी नीति अब आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाउने सुविधा
विगतमा कालोसूचीमा पर्दापदै बचेको भए पनि यस पटक बच्न सक्ने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । सांसद थापाले अगाडि भने, ुकालोसूचीमा नेपाल पर्यो भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार बन्द हुने,एलसी खोल्न नपाउने हुन्छ । यस्तो अवस्था हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । नेपालको मूल्यांकनमा ४० वटा सूचकको अवस्था के छ । कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको हो भने कालोसूचीमा पर्न नदिन सरकारले के(के गरिरहेको छ । अविलम्ब संसद्लाई जानकारी दिन सरकारलाई आग्रह गर्दछु, उनले भने ।
के हो सम्पत्ति शुद्धीकरण
गैरकानुनी रूपमा आर्जित आम्दानीलाई रूपान्तरण गर्दै वैध बनाउने प्रयासलाई सामान्य अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । आपराधिक कार्यबाट कमाएको सम्पत्तिको वास्तविक उत्पत्ति र स्रोत लुकाइ—छिपाइ त्यस्तो सम्पत्तिलाई शुद्ध बनाउने प्रयत्न गरिन्छ । यो अपराधलाई अन्य राजस्वसम्बन्धी अपराधजस्तै प्रत्यक्ष रूपमा पीडितविहीन अपराध भनिन्छ ।
ज्यान, डाँका आदिमा जस्तो यो अपराधमा व्यक्ति पीडित हुँदैनन्, तर राज्य र समग्रमा आम जनसमुदाय नै यो मुद्दाका पीडित हुन् । खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको अवैध सम्पत्तिलाई र कालो धनलाई सेतो पार्ने काम हो । अहिले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले उत्तर कोरिया र इरानलाई कालो सूचीमा राखेको छ । त्यस्तै पाकिस्तान, जोर्डन, टर्की, फिलिपिन्स, यूएईलगायतका २१ देशलाई भने निगरानीमा राखिएको छ । एपीजी मूल्यांकनमा पारदर्शीताबारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नपुगेमा नेपाल पनि उक्त सूचीमा पर्ने सम्भावना हुन्छ ।
प्रतिक्रिया