किन यति सस्तो बनाइँदैछ नेपाली नागरिकता ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ — सरकारले सबै सीमाहरु हटाएर नागरिकता विद्येयक पारित गर्न खोजेपछि संसदमा पक्ष÷विपक्षबीच वादप्रतिवाद चलेको छ ।सडकमा समेत सरकारको विरोध गर्दै नाराजुलुस भएका छन् ।

संसदमा एमाले सांसद भीम रावलका धेरै खाले शैलीहरु देखिन्छन् ।कहिले माग सम्बोधनका लागि रोस्टममै उभिएर अटेरी गर्दै अनसन बस्न तयार हुन्छन् भने,कहिले लयात्मक शैली हालेर संसदलाई कवितामय बनाउँछन् ।

सरकारले नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता लिएर संसोधनसहित फास्ट ट्रयाकबाट पास गर्न खोजेपछि यसलाई राष्ट्रप्रति बेइमानी भनेका रावलले शुक्रबार कविताकै शैलीमा विरोध गरेका हुन् । रावलमात्रै नभएर एमालेका सबै सांसदले नागरिकता विद्येयकमा सरकारले छल गरेको आरोप लगाएका छन् ।

एमाले नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले २०७५ मा ल्याएको विद्येयकले वैैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले ७बर्ष निरन्तर बसोबास गरेमात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो ।७ वर्षसम्मका लागि राजनीतिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रावधानका पक्षमा औपचारिक निर्णय नै भएको थियो ।

जसमाथि दुईबर्ष छलफल चलाएर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरि संसदमा पु¥याएको थियो । यही विद्येयकलाई सरकारले आफु अनुकुल बनाएर अहिले पारित गर्न खोजेपछि संसदमा एमालेसहितका दलले विरोध गरेका हुन् । जसमा सत्तापक्षकै दलहरु पनि सामेल छन् ।

अबको नयाँ व्यवस्था अनुसार उही पुरानै प्रचलित नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह दर्ता गरेलगत्तै नागरिकता पाउने छन् । दोस्रो, आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई समेत यो विद्येयकले सम्बोधन गरेको छ ।

नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तेस्रो, विद्येयकले एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली भन्ने नारालाई सम्बोधन गर्दै राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नागरिकता जारी हुने विषयलाई समेत समेटेको छ ।तर मुलकुरा जन्मको आधारमा वंशज नागरिकता दिने विषयमै आएर भाँडभैलो मच्चिएको छ ।

नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा कुनै सीमा नतोकिएपछि एमाले विगतकै अडानमा अडिग रहेर विरोध गरिरहेको छ भने, विगतमा विद्येयक पारित गर्न सघाएको र स्वयम् समितिकै सभापतिमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले अडानलाई सत्तासँग बेचेको छ । विगतमा सात बर्षे प्रावधान चाहिन्छ भनेको माओवादी अहिले हटाउनुपर्छ भनेर पारित गर्न भूमिका खेलेको छ ।

हुनत् नागरिकतामा एमालेको पनि दोधारे चरित्र नदेखिएको होइन्, आफ्नै सरकारका पाला संसदीय समितिले पारित गरेको विद्येयकलाई डेढ बर्ष संसदमा अड्काएर राख्यो । अहिलेको सरकार अघि बढेपछि एमालेको विरोध पनि अघि बढेको हो । काँग्रेससहित मधेशवादी दल भने विगतदेखि नै ७ बर्ष सीमा रोक्न लागिपरेका थिए । अहिले उनीहरुकै अगुवाइमा विद्येयक पारित हुने चरणमा पुगेपछि सडकमा समेत विरोध प्रदर्शन गरिएको छ ।

नागरिकता जस्तो कठिन विषयमा कानून पनि कठिन नै हुनुपर्ने अन्य राष्ट्रहरुको अभ्यास छ । तर नेपालमा विगतदेखि नै नागरिकताको विषय खुकुलो छ । मुलतः राजनीतिक दलले सत्तास्वार्थसँग नागरिकतामाथि खेल्दा गम्भीर विषयमा आलोकाँचो काम गरिएको छ ।