काठमाडौँ — खर्चको लेखाजोखा गरिरहेको महालेखा परिक्षकले बेरुजूको कहालीलाग्दो अबस्था बर्षेनी पेस गरिरहको छ । तर खर्च गर्ने निकाय गैरजिम्मेवार देखिएका छन् । केन्द्र देखि स्थानीय तहहरुमा बढ्दै गएको अनियमितताले डाँडो काटेको तथ्याङ्कले नै प्रस्ट पारेको छ । हरेक वर्ष बेरुजुको ग्राफ बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा अर्बौं रुपियाँ बेरुजु देखिने गरेको छ । यसरी महालेखाले देखाएको बेरुजु एक वर्षसम्म फछ्र्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु घटाउन दिएको निर्देशनलाई अटेर गर्ने प्रचलन बढेर गएका कारण बेरुजुको अंक निरन्तर बढिरहेको हो । वर्षौं बितिसक्दा पनि बेरुजु नघटाउने निकायलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको ६४औ प्रतिवेदनमा अघिल्लो वर्षको जस्तै बेरुजुको चाङ देखिएयो । बेरुजु घटाउने विषयमा समयमै सबै निकायलाई पत्राचार गरिन्छ । तर ती निकायले त्यस आग्रहलाई वास्ता गर्दैनन् ।
यस पटक सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार संघ अन्तर्गतका मन्त्रालयमा देखिएको छ । स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचार बढ्दो अवस्थामा छ । तथ्याङ्कले देखाए अनुसार एक वर्षमा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड बेरुजु थपिएको छ । सोही अवधिमा ५० अर्ब २९ करोड बेरुजु फछर्योट भएको छ जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ दशमलव चार–छ प्रतिशतले बढी हो । बेरुजू बढ्नुमा एकाउण्टले समयमा नै हिसाव किताव पेस नगर्ने,नमिलेको कुराहरु समयमा नै नमिलाउने र कागजपत्रहरु पेस नगर्ने भएको स्वयम महालेखाको स्विकारोक्ती छ ।
गत आर्थिक वर्षमा पनि अधिकांश निकायमा बेरुजु बढेको छ । बेरुजु देखिएको निकायमा तत्काल प्रक्रिया पु–याएर फछ्र्योट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । होइन भने हरेक वर्ष बेरुजु थुप्रिदै जाने परम्परा स्थापित हुन्छ । यसलाई निराकरण गरी हरेक वर्ष बेरुजु फछ्र्योट गर्ने नियमलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । वास्तबमा बेरुजुलाई सामान्य र स्वाभाविक रुपमा लिने प्रवृत्तिका कारण हरेक वर्ष यसको अंक थपिएको हो ।
निश्चित अवधिभित्र बेरुजु फछ्र्योट नगरे भ्रष्टाचार ठहरिने र त्यसका लागि कठोर कानुनी कारबाही बहन गर्नुपर्ने नीति कडाइका साथ लागु गरियो भने मात्र यसको अंक घट्दैजानेछ । अन्यथा बेरुजु देखाउनु एक प्रकारले कर्मकाण्डीय अभ्यास मात्र हुनजान्छ । महालेखाले बेरुजु देखाइरहन्छ, सरोकारवाला निकाय त्यसलाई सामान्य रुपमा हेरिरहन्छन् । सर्वत्र बजेट प्रवाह गर्ने स्रोत निकाय अर्थमन्त्रालयमै बढी बेरुजु देखिनुले यही तथ्य प्रमाणित गर्दछ ।
प्रतिक्रिया