काठमाडौँ —आगामी संसदीय निर्वाचन कहिले गर्ने सरकारले मिति तोकेको छैन । मंसिरको पहिलो साता निर्वाचन हुने अनुमान छ । तर राजनीतिक दलहरु भने चुनावको मिति घोषणा नहुँदै आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन आगामी मंसिर २ गते शुक्रबार एकै चरणमा गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गरेको छ ।
गत बुधवार प्रधानमन्त्री निवासमै पुगेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहितको टोलीले मंसिर २ मा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारले आयोगको प्रस्ताव अनुसार निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा सकरात्मक देखिएका छन । निर्वाचनको मिति भने निश्चित भएको छैन । तर यता साना ठुला सबै राजनीतिक दलदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवार समेत चुनाव लक्षित क्रियाकलापमा सक्रियता बढाएको छ ।
स्थानीय निर्वाचनको समिक्षा सहित प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा जुटेको हो । असार १९ गत नै केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सातै प्रदेश तथा जिल्लामा प्रशिक्षण गर्नेदेखि प्रभावकारी प्रचार संयन्त्र परिचालनको नीति तय गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले शुक्रवार पार्टी केन्द्रिय कार्यलयमा केन्द्रिय विभागहरुको वैठक सम्पन्न गरेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष के.पी शर्मा ओलीले पार्टीका सबै विभागलाई सक्रियतापूर्वक काम गर्न निर्देशन दिएको छ । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय निर्वाचन लक्षित गरेर प्रदेश इन्चार्जहरुको नेतृत्वमा समन्वय समिति बनाएको छ । आगामी साउन १८ देखि भदौ ३ गतेसम्म सबै प्रदेशमा प्रशिक्षण तथा बैठक जस्ता कार्यक्रम गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनको समिक्षा समेत नै गर्न नसकेको प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस पनि निर्वाचन लक्षित छलफलमा जुटिरहेका छन । पार्टीको आन्तरिक गतिविधि प्रभावकारी बनाउन संस्थापन इतर समुहले सभापति देउवालाई दवाव दिन छलफल समेत गरिरहेका छन ।
राजनीतिक दलहरुको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले पनि निर्वाचनप्रति दलहरुको चासो र सक्रिया बढ्नु स्वभाविक हो । निर्वाचन नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दलहरु आन्तरिक तयारीदेखि अन्य पार्टीसँगको गठबन्धन, तालमेल वा सहकार्य कसरी र कस्तो बनाउने भन्ने रणनीतिक योजनाको तयारीमा समेत छन । २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनबाट चुनिएका प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको कार्यकाल आगामी मंसिरमा सकिने भएपछि मंसिर महिनाभित्रै अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक सीमा छ ।
प्रतिक्रिया