काठमाडौँ — चार बर्ष प्रतिनिधिसभामा अड्किएको नागरिकता विद्येयकमा सरकारले पुनः नयाँ रणनीति अघि सारेको छ । मंगलबार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै शुक्रबार संसदबाट फिर्ता लिएको नागरिकता विद्येयक माथि सरकारले कस्तो अभ्यसा थालेको छ त ? मंगलबार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै शुक्रबार संसदबाट फिर्ता लिएको नागरिकता विद्येयकमाथिसरकारले नयाँ खेल सुरु गरेको छ ।२०७५ मै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यसलाई संसदमा पु¥याएको थियो । तर विद्येयकमा मधेशवादी दलसहित अहिले सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसले समेत चित्त बुझाएको थिएन ।
त्यसयता चार बर्षभन्दा लामो समय संसदमै रोकिएर गलपासो बनेको विद्येयकलाई शुक्रबार फिर्ता लिएर आफु अनुकुल खटनपटन गर्न सरकार अघि बढेपछि प्रतिपक्षले संसदमै यसको खरो विरोध जनायो । विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले झन्डै २ वर्ष दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमासमितिले बहुमतका आधारमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्काल परिचयपत्र दिने र ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधान पास गरेको छ ।त्यसबेला नेपाली कांग्रेससँगै जसपा र लोसपाले तत्कालै नागरिकता दिने हालकै व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए ।अहिले गठबन्धन नेतृत्वको सरकारलेहालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनविधेयक फिर्ता लिएको हो ।नागरिकता विधेयक फिर्ता भएसँगै उक्त विधेयकमा राज्यले गरेको लगानी र समयमात्रै खेर गएको छैन ।नागरिकतालाई राजनीतिक स्वार्थको हतियार बनाउन खोजिएको छ ।
यसअघि गरिएको प्रस्तावमा विदेशी महिलाले नेपाल पुरुषसँग विहे गरि आएकोसात बर्षपछिमात्रै नागरिकता पाउने र उसले सर्वभौम सत्तामा पुग्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । मतलब कुनै विदेशी महिला नेपालीसँग बिहे गरि आएको ७ बर्षपछि मात्रै उसले नागरिकता पाउँछ तर उसले सांसद र मन्त्री वस्ता सार्वभौम पदमा जान पाउँदैन ।
त्यही व्यवस्था मन नपराएका मधेशवादीसहितका केही दलहरुले विरोध गरेका थिए ।विगतमा सजिलै नागरिकता पाइने व्यवस्था भएकै कारण त्यसको दुरुपयोगसमेत बढेर राष्ट्रियताकै सवालमा प्रश्न खडा गरेको थियो । अहिले विद्येयक फिर्ता लिएर गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले फेरि त्यसलाई प्रश्रय दिन खोजिरहेको छ ।
एमाले नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले समितिबाट पारित भएको विद्येयकलाई एकबर्षसम्म संसद्मा नथन्क्याएको भए यो विद्येयक उतिबेलै पारित भइसक्थ्यो । अहिले सरकारले फिर्ता लिएर नयाँ तरिकाबाट पेश गर्न खोज्दा गर्भपतन गरेको भन्दै द्धैध चरित्र देखाएको छ । उस्तै चरित्र नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि नदेखाएको होइन, यसलाई पारित गर्ने राज्य व्यवस्था समितिको सभापति हालकी भूमिसुधारमन्त्री शशि श्रेष्ठ थिइन भने माओवादीको पुरा समर्थन थियो ।
अहिले माओवादीले समेत उतिबेलाको समर्थन भूलेर देउवासँग कुम जोडेकै आधारमा नागरिकता विद्येयकमा दोहोरो चरित्र देखाएको छ ।यसले नागरिकमाथि राजनीतिक दलको छल प्रस्टै देखिएको छ । अंगिकृत नागरिकता नेपाली हुन आउने विदेशीहरुलाई दिने नागरिकता हो । अहिले छिमेकी मुलुक भारतले विवाहका आधारमा सात बर्षपछिमात्रै नागरिकता दिँदै आएको छ । माल्दिभ्सले १२ बर्षपछिमात्रै यस्तो नागरिकता दिन्छ भने भूटानमा विवाह गरेको महिलाले छोराछोरी जन्माएर उसको बंशजको आधारमा नागरिकता बनेपछि मात्रै आमालाई दिने व्यवस्था गरेको छ ।
अमेरिकामा यस्तो नागरिकता पाउन तीन बर्ष कुर्नपर्छ । तर नेपालमा आउन वित्तिकै एक हातमा सिन्दूर र अर्काे हातमा नागरिकता दिने व्यवस्था लाद्न सरकार लागिपरेको छ । जुसले नेपालको दिर्घकालिन सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रियतामा खलल पुर्याउन सक्दछ ।
प्रतिक्रिया