काठमाडौँ — गठबन्धनमा खटपट हूँदा प्रधानमन्त्री देउवा माथि थप ३ मन्त्रालयको भार, मन्त्रीहरुको हेरफेरका कारण सरकार सुस्त, मन्त्रालयहरु अस्थिर बन्दा त्यसको प्रभाव स्थानीयतह सम्म । बल्लबल्ल मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर अघि बढेका प्रधानमन्त्री देउवामाथि मन्त्रालयको भार बढ्न थालेको छ । कसैले नैतिकताका आधारमा र कसैले विवादका कारण राजीनामा दिदाँ देउवाका काधमा जिम्मेबारी बढेको हो । यसै त सुस्त बनेको सरकारमा झन् मन्त्रालयहरु अस्थिर बन्दा त्यसको प्रभाव तल्लोतहसम्म देखिन थालेको छ ।
गएको असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल सुरुवातबाटै अक्षमतातीर अघि बढेको थियो । चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मात्रै नियुक्त गरेर झण्डै तीन महिना सरकार चलाएका उनले त्यसपछि भने मन्त्रीमण्डल विस्तारै गर्दै २५ सदस्यीय बनाए । लामो समय मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाउँदा सरकारका कामकारबाही समेत प्रभावित भएको भन्दै सरकार र सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको चर्को आलोचना भएपछि देउवा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न बाध्य बनेका थिए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीका रुपमा नियुक्त गजेन्द्र हमाल तत्कालिन प्रधानन्यायधीसको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै विवादमा परे । यहि कारण मन्त्री भएको ३० घण्टापछि हमालले राजिनामा दिएपछि लामो समय देउवाले यो मन्त्रालय सम्हाले । तर संसद विघटनको मुद्धा हेरेर र एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणाको उपाय सुझाएर सघाएका तथा माधव र देउवाको दुवैका विश्वास पात्र गोविन्द कोईरालाई देउवाले कानुनमन्त्री बनाएपछि कानुनमन्त्री रहेका दिलेन्द्र प्रसाद बडु उद्योग मन्त्रालय सम्हाल्न पुगे ।
यहिवीचमा रक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका डा.मिनेन्द्र रिजालले राजिनामा दिए । कांग्रेसको महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका रिजालले निकै कम मत पाएपछि नैतिकताको आधारमा रक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिए । त्यसपश्चात रक्षा मन्त्रालयको भार पनि हालसम्म देउवाले नै बोक्दै आएका छन । रिजालले नैतिकताका आधारमा रक्षामन्त्रीबाट राजिनामा दिएपनि नैतिकता देखाएर मन्त्री नियुक्त गर्न देउवाले आवश्यक ठानेनन् । अहिले अर्थमन्त्रालयको भार समेत देउवामाथि थपिएको छ ।
बजेट घोषणाको अघिल्लो रात जेठ १४ गते अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको तथा उक्त दिनको सिसिटीभी फुटेज समेत हटाएको विवादले अर्थमन्त्रीबाट जनार्दन शर्माले राजिनामा दिएका छन । उनीमाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन भएपछि समितिलाई काम गर्न मार्ग प्रशस्त गर्न भन्दै राजीनामा दिएको बताएका थिए । तर माओवादीले शर्मा निर्दोष रहेको र यो पुष्टि हुनासाथ पुन अर्थमन्त्रीमा फिर्ता हुने भन्दै नयाँ मन्त्री नपठाउने बताएको छ । अर्थात अर्थ जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय अनिश्चितकालका लागि देउवाले नै सम्हाल्ने निश्चित छ ।
देउवा नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल भित्रको हलचल यतैमा सिमित छैन । देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेको ८ महिनामा त सत्ताघटकका मन्त्रीहरुको टिम नै परिवर्तन भएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट तत्कालिन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानी खापुङ स्वास्थ्यमन्त्रीमा वढुवा हुँदा ४ नयाँ अनुहार अहिले मन्त्री बनेका छन । यता जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठबाहेक अन्य तीन मन्त्री फेरिएका छन् ।
योसंगै अहिले मन्त्रहरुको संख्या २० पुगेको छ भने ३ जना राज्यमन्त्री नै छन । देउवा अहिले पार्टीको आन्तरिक राजनीति, गठबन्धन र आगामी राजनीतिक समिकरणमा व्यस्त रहँदा प्रधानमन्त्री कार्यालय नै राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको भरमा चलिरहेको छ । एकातर्फ मन्त्रीहरुको हेरफेर र गठबन्धनका कारण सरकार सुस्त गतिमा देखिदाँ रक्षा र अर्थ जस्ता महत्वपुर्ण मन्त्रालय खाली बनेको छ । जसको प्रभाव तल्लो तहसम्मै पर्न थालेको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यस्तै अवस्था भोगेका थिए । स्थीर सरकारको वकालत गर्दै राजिनामा भन्दा संसद विघटनसम्म गर्न उनी पछि परेनन् । उनको कार्यकालमा उनी बाहेक मन्त्रीहरुको हेरफेर भने व्यापक थियो । सवै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने अवस्थामा नहुँदा देउवाले झै ओलीले पनि अन्य मन्त्रीको भार पनि बोकेका थिए । २० जना मन्त्री अदालतले पदमुक्त गर्दा ओलीले ३ मन्त्रीकोे भरमा देशको बागडोर सम्हालेका थिए । अर्थात अग्रगमनको दाबी गर्ने नेपालका जुनसुकै सरकार जनताको पक्षमा काम गर्न भने चुक्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया