रुस—युक्रेन युद्धको महिना दिन पुग्दा लाखौ नागरिक विस्थापित

काठमाडौँ – रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको महिना दिन पुगेको छ । जसको अन्तरालमा लाखौ नागरिक विस्थापित भएका छन् भने रुसी सेना र युक्रेनि सहित हजारौको ज्यान गैसकेको छ । यसैविचमा युक्रेनमा त क्षति पुगेको छ नै रुस पनि विश्व समुदायबाट एक्लिरहेको छ ।

युरोपेली मुलुक युक्रेनले एक महिनादेखि आफ्नै छिमेकी देस रुसको आक्रमण भोगिरहेको छ । गत फेब्रुअरी २४ मा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा विशेष सैन्य कारबाहीको निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि रूसी सैनिकले निरन्तर गोलावारी गरिरहेको छ ।

रूसी आक्रमणबाट युक्रेनका कैयौं सहरमा क्षति पुगेको छ । तीस लाखभन्दा बढी मानिसहरू देश छोडेर निस्किएका छन् । मरिओपोललगायत सहरमा मानिसहरू अहिले पनि बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । त्यहाँका अधिकांस नागरिक पर्याप्त पानी, बिजुली र खानाबिना दिन काटिरहेका छन् ।

यति हुँदा पनि युक्रेनी सुरक्षा फौजले रूसी सैनिकलाई राजधानी किएभ कब्जा गर्न दिएका छैनन् । निकै विशाल र आधुनिक मानिएको रूसी सैनिकको आक्रमणको युक्रेनीहरूले डटेर सामना गरिरहेका छन् । रूसी आक्रमणको युक्रेनी सुरक्षाफौजले गरिरेहको सामनालाई धेरैले तारिफ गरेका छन् ।

यसैविच, पश्चिमा देशहरूको सैन्य गठबन्धन नेटो, युरोपेली संघ ईयू र सम्पन्न देशहरूको समूह जी सेभेनको शिखर सम्मेलनहरूमा पश्चिमा नेताहरूले रुसविरुद्ध एकता प्रदर्शन गरेका छन् । पुटिनले विनाकारण आक्रमण गरेको भन्दै उनीहरूले युक्रेनलाई थप सैन्य सामग्री उपलब्ध गराउने सहमति गरेका छन् ।

युक्रेनमा रुसले अतिक्रमण गरेको ठीक एक महिना पछाडि डाकिएको नेटो, ईयू र जी सेभेन सम्मेलनमा पश्चिमा देशहरूले रुसी राष्ट्रपति पुटिनविरुद्ध ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्जुला फोन डेर लायनले रुसले विनाकारण गरेको अनुचित युद्धका सामु एकताबद्ध भएको बताए । ब्रसेल्समा भएको सम्मेलनमा ३० भन्दा बढी विश्व नेताहरू सहभागी भएका थिए ।

त्यसैगरि, युक्रेनमाथि एक महिनादेखि रूसले गरिरहेको आक्रमणमा नेपालले फेरि आफूलाई युक्रेनका पक्षमा उभ्याएको छ । शुक्रबार विहान राष्ट्रसंघको महासभामा युक्रेनलगायत मुलुकले तयार पारेको मानवीय सहायतासम्बन्धी प्रस्तावमा नेपालले पक्षमा भोट हालेको हो ।

महासभाको ११ औं आपतकालीन विशेष सत्रमा युक्रेनमा मानवीय सहायतासम्बन्धी प्रस्ताव दुई तिहाइ बढी सदस्यहरूको मतबाट पारित भएको छ । राष्ट्रसंघका १९३ सदस्यमध्ये प्रस्तावको पक्षमा १४० भोट र विपक्षमा पाँच भोट परेको छ ।

विपक्षमा भोट हाल्नेमा रूस, सिरिया, उत्तर कोरिया, इरेट्रिया र बेलारूस छन् । नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीनसहित ३८ मुलुक मतदानमा अनुपस्थित भएका थिए ।