काठमाडौँ — शुक्रवार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी तीन दिने औपचारिक भ्रमणका लागि काठमाडौ आउँदै छन् । चीनको असन्तोषकै बीच सदनले एमसीसी पारित गरेपछि हुन लागेका उच्चस्तरीय यो भ्रमण आफैमा महत्वपूर्ण छ । नेपाल र चीनबीच पूर्वाधार विकास र अनुदान सहयता सम्झौताको अवस्थालाई लिएर पनि यो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर नेतृत्वको सरकार गठनपछि पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण छिमेकी मुलुक चीनबाट हुँदैछ । चिनियाँ विदेशमन्त्री तथा चीनका स्टेट काउन्सिलर वाङ यी भोलि काठमाडौ अवतरण गर्नेछन् ।
विदेशमन्त्री यीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन् । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र उनको टोलीबीच शनिबार द्वीपक्षीय वार्ता हुने जनाइएको छ । यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल, सत्तारुढका शीर्ष नेताहरुसँग पनि भेट गर्ने कार्यतालिका रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सदनले पारित गरे लगत्तै हुने विदेशमन्त्री यीको भ्रमणलाई चासोको साथ हेरिएको छ । विकास साझेदारीका लागि विगत लामो समयदेखि दक्षिण एसिया ताकिरहेको चीन यो पटक नेपाल सहित दक्षिण एसियाका अन्य केहि मुलुक भ्रमण गर्ने भएकोे छ ।
वाङ यी को नेपाल भ्रमण विआरआई जसरी पनि कार्यन्वयन केन्द्रित हुने कतिपयको विश्लेषण छ । खासगरी आधुनिक सडक, रेल, जल र हवाइ यातायात, सञ्चार, उर्जा, लगायत पूर्वाधार क्षेत्रको विकास, आपसी व्यापार, लगानी र साँस्कृतिक उत्थानका विषयहरु विआरआईले समेटेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको समयमा २१ मार्च २०१६ मा चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । यो सम्झौतासँगै विआरआइमा नेपालको सहभागिता सुनिस्चित भएको थियो ।
विआरआई अन्तर्गत यातायात तथा पारवहन क्षेत्र अन्गर्गत सडक,जलविद्युत र रेलमार्ग निर्माण सम्झौताहरु भएका छन । तर यी योजनाहरुको कार्यन्वयन कहाँ पुग्यो आम सर्वसाधरण अनविज्ञ छन । विआरआई अन्तर्गतका योजना मात्र होइन चीनले प्रतिवद्धता जनाएका केहि सम्झौता बाहेक धेरै योजनाहरु सम्पन्न भएको छैन । सन् २०१९ मा चिनिया राष्ट्रपति जिङ पिङले नेपाल भ्रमणका बेला भएको पूर्वधार विकासका क्षेत्रमा विभिन्न १८ समझदारी पत्रमा हस्तक्षर भएको थियो । समझदारी त भए तर कार्यन्वयन कहाँ पुग्यो थाह छैन । सीकै भ्रमणका बेला नेपाललाई सन् २०२० देखि २०२२ सम्मका लागि ३.५ अर्ब चिनियाँ यूआन अर्थात ५६ अर्व १७ करोड रूपैया सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि अझै उपलब्ध गराएको छैन ।
कार्यन्वयन नभए पनि वाङ यी को भ्रमणले ती योजनाहरु चिनिया चासो स्पष्ट पारेकाले वाङ यी को भ्रमणबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्ने विश्लेषकहरुको धारणा छ । हुन त नेपाल–चीनबीच भएका सहायता समझदारी कार्यन्वयनमा नेपाल आफै दोषि रहेको तर्क नभएको पनि होइन । नेपालले समयमा नै गृहकार्य नगर्दा यी सम्झौता अलपत्र परेको धेरैको विश्लेषण छ । यस्तो अवस्थामा वाङ यी को भ्रमणलाई नेपालले सदुपयोग गर्न आवश्यक तयारी गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया