युट्युव च्यानलले ५ लाख तिर्नै पर्ने हो ? के भन्छ सरकार ? (भिडियो सहित)

काठमाडौँ — सरकारले डिजिटल मिडियालाई मर्यादामा राख्ने भन्दै कडाई गरेको छ । यद्दपी चर्को विरोध सुरु भएपछि युट्युबलाई नियन्त्रण लिने नीति नरहेको सरकारले प्रष्टोक्ति दिएको छ । हालै संशोधीत नियमावलीले अब युट्युव च्यानल दर्ता गर्नसमेत पाँच लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ । तर डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउने र पैसा असुल्ने बाटो समाएको भन्दै यतिबेला चर्को विरोध भईरहेको छ । चर्को विरोधका भएपछि सरकारले युट्युबलाई नियन्त्रण गर्न नखोजेको स्पष्टोक्ति दिएको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतालाई खुल्ला छोड्दा स्वतन्त्रताले अर्कोलाई असर पर्ने गरी व्यक्तिगत गोपनीयताका कुराहरु बाहिर ल्याउने कामलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको सरकारको दाबी छ । यसैबीच समय सापेक्ष सरकार डिजिटल प्रविधिमा कमजोर रहेको सरकारले स्वीकार गरेको छ । सरकार डिजिटल प्रविधिको विकास गर्ने काममा लागि परे पनि प्रभावकारी रिजल्ट दिन भने सकेको छैन । एक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रमा नेपाल टेलिकमका निर्देशक अर्जुन घिमिरेले टेलिकमले उपभोक्ताको हितको लागि उपभोक्ता मैत्री डिजिटल प्रविधिमा काम गर्दै आएको बताए ।

उनले टेलिकमले उपभोत्तालाई दिने सेवा सुविधाको विषयमा गुनासोहरु सम्बोधन गर्नको लागि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिहेको जानकारी दिए । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक डिजिटल भुक्तानी विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले डिजिटल प्रविधिको विषयमा अभियान नै चलाएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले मात्रै नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समेत डिजिटल साक्षरता अभियान नै चलाएर उपभोक्तालाई डिजिटल शिक्षा दिने काम गरिहेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै खालका उपभोक्ताहरुको हितको लागि आवश्यक नीति बनाउँदै आएको प्रष्ट पारिएको थियो । यस्तै गरि युट्युव च्यानल दर्ता गर्नसमेत पाँच लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रावधान तोकिएकोमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउने आफ्नो नियति नरहेको स्पष्ट पारिएको थियो ।