मंहगीले जनताको ढाड सेकिँदा सरकार रमिते, कृत्रिम अभाव सृजना गराइ व्यवसायीले बढाए तेलको मूल्य

काठमाडौँ — अहिले आम जनताको मुख्य समस्या बनिरहेको छ आकासिदो महंगी । महंगीका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तु दाल, चामल, तेल, सागसब्जी, फलफूल, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य छोइनसक्नु छ । आम नागरिक मंहगीको मारले चपेटामा मात्रै परेका छैनन् दिनप्रतिदिन त्रसित बनिरहेका छन् । तर लोकतन्त्रमा जनतालाई न्याय दिन भन्दै सत्तामा पुगेका नेताहरु भने आ—आफ्नै स्वार्थमा रुमल्लिरहेका छन् ।

उनीहरु जनताको समस्यामा मुकदर्शक बनिरहेका छन् । त्यसोत यतिबेला नेपालमा पेट्रोलको मूल्य हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । महंगीले प्रताडीत बनेका जनताको समस्या सुन्ने फुर्सद सरकारलाई छैन । जनजीविकाका मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्दै कार्यकाल सुरु गरेको सत्ता गठबन्धनले पनि जुनै जोगी आएपनि कानै चिरेको भन्ने भनाइको चरितार्थ गरिरहेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय डामाडोल छ । कोभिडका कारण थला पारेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने तथा पुजीगत खर्च बढाउने प्रयत्न यो सरकारले गर्न सकेको छैन् । यस्तै सत्तागठबन्धनको किचलोले उद्योग मन्त्रालय अझै खाली छ । अहिलेको जटिल परिपस्थितीमा व्यवसायीसँग समन्यवय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उक्त मन्त्रालय भूमिकाबिहिन छ । तत्कालिन उद्योगमन्त्री गजेन्द्र हमाल विवादीत बनेपछि राजीनामा दिएसँगै गठबन्धनको सरकारले सो मन्त्रालयलाई पूर्णता दिन सकेको छैन् ।

यता यहीबेला रुस युक्रेनबीचको युद्धलाई बाहना बनाएर व्यवसायीले मौकामा चौका हानिरहेका छन् । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेसँगै बजारमा खाने तेल अभाव हुने भन्दै व्यापारीहरुले बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गराई मूल्यवृद्धि गरेको उपभोत्ताको गुनासो छ । दैनिक रुपमा प्रयोग हुने खाने तेल त्यसमा पनि सन्फ्लावर तेल प्रतिलिटरको २ सय ४० मा खुद्राँ विक्रि गर्दै आएकोमा हाल २ सय ८० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । यस्तै, सोयाबिन तेल प्रतिलिटर २ सय ३० मा विक्रि गर्दै आएकोमा २ सय ७० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । तेलमा मात्रै होइन दैनीक उपभोग्य सामानको अचाक्ली बढेपनि सरकारी निकायहरु मुकदर्शक बनिरहेका छन् ।

यहीबीचमा नेपाल यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायातको भाडा आफैंले बढाउने चेतावनी सरकारलाई दिईरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि पटकपटक हुँदा पनि सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा नबढाएको भन्दै व्यवसायी आफैले भाडा बढाउने धम्की दिएका हुन् । सार्वजनिक सवारी साधन तल्लो वर्गका जनताले उपयोग गर्ने भन्दै १० अर्ब लगानी भएको क्षेत्र सरकारले समाप्त पार्न खोजेको उनीहरुका आ—आफ्नै तर्क छन् ।

आकासिदो मंहगीले दिनप्रतिदिन जनताको ढाड सेकिदा पनि सदनमा जनजीविका विषयवस्तु उठ्न पाएको छैन । राजनीतिक दलहरुले सदनलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्दा प्रभावहिन बन्दै गएको छ । जसले गर्दा महंगीको मारमा जनताले सरकार हुनुको आभास गर्न सकेका छैनन् ।