काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिनका लागि आज प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैछ । तर समय घर्किदै जाँदा ओली विफल हुने पक्कापक्की भइसकेको छ । यदी नयाँ सरकार बन्नाउनु पर्दा कस्तो छ त संवैधानिक प्रक्रिया ?
आज बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकले सम्भवत आगामी राजनीतिक नयाँ कोर्षको मार्ग तय हुनेछ । अहिलेसम्मको राजनीतिक गठजोड हेर्दा ओली स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका छन् । विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको नभई ओली स्वयमले विश्वासको मत मागेको परिस्थीति हो । तथापी उनको पक्षमा एमालेभित्र पनि माधव पक्ष बाहेकको करिव ८६ मत मात्रै प्राप्त गर्ने अवस्था छ । यदी ओलीले प्रधानमन्त्रीको पद गुमाए नयाँ सरकार कसरी बन्छ त ? यदि विश्वासको मत प्राप्त नभएमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को सरकार बनाउन बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत फेल भयो भने त्यो सरकार स्वतः धारा ७७ को ३ बमोजिम कामचलाउ सरकारमा परिणत हुन्छ । त्यसपछि कामचलाउ सरकारको कार्यकारीणी अधिकार सम्पूर्ण रुपमा विच्छेद हुन्छ । त्यसपछि कार्यकारीणी अधिकारयुक्त सरकार बनाउनका लागि सरकारले राजीनामा गरेर बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने संविधानविद्हरुको व्याख्या छ ।
त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकार बनाउन आव्हान गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६ को २ बमोजिम नै सरकार बनाउनका लागि आव्हान गर्नुपर्छ । जसले प्रतिनिधिसभामा निलम्बन र रिक्त रहेको अवस्था बाहेकको अवस्थाको जति संख्यामा बहुमत पुग्छ, आजको दिनसम्म १ सय ३६ मत जसले ल्याउन सक्छ त्यसले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा संयुक्त सरकार बन्छ । त्यो संयुक्त सरकार बनिसकेपछि फेरि पनि त्यो सरकारले धारा ७६ को ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यो संवैधानिक दायित्व पनि हो । हालको दलहरुको झमेला हेर्दा संयुक्त सरकार बन्ने संभावना छैन । हालसम्म विपक्षी दलहरुको तयारी हेर्दा संविधानको तेस्रो विकल्पमा सरकार बन्ने हो । त्यसोत बहुमतको सरकार बनाउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी दलहरु मैदानमा उत्रिएका छन् । यद्यपी अल्पमतमै परे पनि ओली कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएर बस्ने तर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रसस्त नगर्ने मनस्थीतिमा देखिन्छन् ।
ओली बाधक नभएको खण्डमा संविधानमा अर्काे विकल्प पनि छ, त्यो भनेको प्रतिनिधिसभा सदस्यले प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि संविधानको धारा ७६ को ४ बमोजिम । उसले पनि विश्वासको मत ३० दिन भित्र लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि फेरि ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन घोषणा गर्दै, आफुले राजीनामा गर्दै, प्रतिनिधिसभा विघटन गरि अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो त सोमबार प्रतिनिसिभाको बैठक सननिकट आइसक्दा दलहरुको दौडधुप र रणनीतिहरु थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।
प्रतिक्रिया