बालेनको त्रासमा कर्मचारी, अध्यादेशको तरंग, हात–हातमा राजीनामा, सरकारी सेवा झनै लथालिङ्ग (भिडियोसहित)

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सिंहदरबार सम्हालेको सात महिना भयो । तर, यो बीचमा ‘स्थायी सरकार’ मानिने निजामती संयन्त्र र प्रधानमन्त्री बालेनबीचको टसल झन्–झन् बढ्दो छ । जसका कारण सरकारले सोचेअनुसार नतिजा दिन सकेको छैन । कर्मचारी र सरकारबीचको यही द्वन्द्वका कारण सुशासनको एजेन्डा बोकेर आएका बालेनमाथि नै अहिले गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । अवस्था कतिसम्म पुग्यो भने, रसुवा बाढीका बेला शव व्यवस्थापनबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत सुझाव दिने कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोषहरि निरौलालाई शव व्यवस्थापनकै जिम्मेवारी तोकेर बाढी प्रभावित रसुवा खटाइयो । उता, कर्मचारी संयन्त्रलाई दलीय राजनीतिबाट अलग गर्ने भन्दै सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गरिदियो । त्यसपछि त कर्मचारी र सरकारबीचको दूरी झनै बढ्न पुग्यो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको कामको चौतर्फी वाहवाही भए पनि जिम्मेवारीअनुसार कर्मचारी परिचालन हुन नसकेको र नतिजा नआएको भन्दै प्रधानमन्त्री नै मन्त्रीसँग सन्तुष्ट छैनन् । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग त प्रधानमन्त्रीले मन्त्री रावललाई हटाउनेसम्मको प्रस्ताव राखेको चर्चा भइरहेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री बालेन नतिजा नआएको भन्दै ठूलो संख्यामा कर्मचारी बिदा गर्ने अन्तिम तयारीमा छन् ।