काठमाडौं– बालेन्द्र शाहले देशको नेतृत्व गरेको ७ महिना पुग्नै लाग्दा यो अवधिमा न्यायालय र सरकारबीच टकरावको स्थिति देखिँदै आएको छ । सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा सर्वोच्चले ब्रेक लगाउँदा प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादनमै प्रश्नहरू खडा भए । अध्यादेश ल्याएर आफैँले छानेका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले समेत अपेक्षित परिणाम दिन नसकेपछि चिढिएका प्रधानमन्त्री शाहले संसद्बाटै न्यायाधीशहरूलाई महाभियोगको धम्कीसमेत दिन लगाएका थिए । तर पनि न्यायालयमा चाहेजस्तो कुनै सुधार नआएपछि अहिले प्रधानमन्त्री शाह आफैँ प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउने तयारीमा जुटेका छन् । न्यायालयको सुदृढीकरणका लागि सरकार व्यापक रिफर्मको तयारीमा जुटेको छ । जसका लागि प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग छलफलसमेत गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मादेखि शाहको नजरमा परेका न्यायाधीश र उस्तै परे कानुनमन्त्री सोविता गौतमलाई समेत एकैचोटि हटाउनेबारे छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । सरकारले न्यायालयबारे यस्तो बोल्ड डिसिजन गर्ने तयारी गरिरहँदा, बिहीबार प्रधानन्यायाधीश शर्मा र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको बिचौलियासँगको साँठगाँठलाई लिएर सार्वजनिक भएका विषयले थप तरंग पैदा गरेको छ । जहाँ बिचौलिया इनम सापकोटा र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालबीचको गोप्य च्याटदेखि आर्थिक लेनदेनमा प्रधानन्यायाधीशको समेत नाम जोडिएपछि न्यायालयमा भूकम्प नै गएको छ ।
Breaking
प्रतिक्रिया