काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पछिल्लो रसुवा भोटेकोशी विपद्ले नेपालले पछिल्ला दशकमा अघि बढाउँदै आएको समृद्धिको विकास अवधारणामाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताएका छन् । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले यस्तो बताएका ह्न् । उनले नेपालको बस्ती विकास, सडक तथा उत्तर–दक्षिण करिडोर, जलविद्युत र अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटीको अवधारणा मुख्य नदी करिडोरसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद्लाई समग्र विकास योजनासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । उनले पछिल्लो हिमाली विपद्लाई आफूले ‘हिमाली सुनामी’का रूपमा अनुभव गरेको उल्लेख गर्दै यसले पछिल्ला २०–२५ वर्षदेखि निर्माण हुँदै आएको नेपालको समृद्धिको ‘न्यारेटिभ’मा नै धक्का पु¥याएको उल्लेख गरे ।
खनालकाअनुसार नेपालको समृद्धिको अवधारणा पछिल्लो समय मुख्यतः हिमाली नदी करिडोरमा आधारित हुँदै गएको छ । नेपालका उत्तर–दक्षिण जोड्ने प्रमुख सडक तथा पूर्वाधारको परिकल्पना पनि मुख्य नदी करिडोरसँग जोडिएको बताए । दुई छिमेकी मुलुकबीचको कनेक्टिभिटी विस्तारका लागि निर्माण भइरहेका पुल तथा अन्य पूर्वाधारको ‘लाइफलाइन’समेत नदी करिडोरसँग सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी पछिल्ला ३०–४० वर्षमा नेपालको बस्ती र बजार विकास पनि प्रमुख नदी बेसिन तथा करिडोर आसपास केन्द्रित हुँदै गएको उनले बताए ।
नेपालले आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि सारेको जलविद्युत विकास पनि अन्ततः हिमाली नदी प्रणालीमै निर्भर रहेको खनालले उल्लेख गर्नुभयो । नेपालले जलविद्युत उत्पादन गरी आन्तरिक खपत र निर्यातमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि त्यसको आधार नदी करिडोर नै रहेको उनले बताए । खनालले पछिल्लो विपद्ले नदी करिडोरमा आधारित विकास मोडलका जोखिमलाई गम्भीर रूपमा सोच्न बाध्य बनाएको बताए ।
उनकाअनुसार यो घटना कुनै एउटा संस्था वा निकायको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा हेर्न नहुने विषय हो । बस्ती, ऊर्जा, सडक, उत्तर–दक्षिण करिडोर, जलविद्युत् र कनेक्टिभिटी सबै एउटै विकास अवधारणासँग जोडिएकाले विपद्लाई पनि समग्रतामा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालले बदलिँदो जलवायु जोखिमका बीच नेपालले वास्तवमै कसरी समृद्धि हासिल गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको समग्र सोच पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने बताए । उनकाअनुसार अब नेपालको विधायिकी प्राथमिकता, सरकारी नीति, विकासको समग्र सोच र स्रोत परिचालनको आधारबारे समेत नयाँ ढंगले तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
प्रतिक्रिया