काठमाडौं— विनियोजन विधेयक २०८३ को विभिन्न शीर्षकहरुमाथि मन्त्रालयगत छलफल जारी रहँदा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू नै उपस्थित नहुने प्रवृत्तिले सदनलाई नै गिज्याउन थालेको छ । बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य छ, तर मन्त्रीहरूकै अनुपस्थितिका कारण पटक–पटक बैठक स्थगित गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो । मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसहित आठ मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमाथि छलफल भइरहँदा मन्त्रीहरू उपस्थित नभएपछि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गर्नुप¥यो । छलफलका क्रममा तीन जना मात्र मन्त्री उपस्थित भएपछि नेकपाका सांसद गोपाल शर्माले नियमापत्ति जनाएपछि सभामुख डीपी अर्यालले बैठक स्थगित गरेका हुन् ।
Uncategorized


प्रतिक्रिया