निजामती सेवा विधेयकमाथि आजदेखि संसदीय समितिमा छलफल हुँदै

‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउन छलछाम भएको निजामती विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा आजदेखि दफावार छलफल हुँदै छ । निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश वा राजीनामापछि संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारीसँगै स्वार्थ बाझिने गरी गैरसरकारी संस्थामा पनि दुई वर्षसम्म नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थामा छलछाम भएपछि निजामति विधेयकमा चासो बढेको छ ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ लाई लिएर मुख्यसचिव, संसद्कै महासचिव र सरकारका सचिवले विरोध गरिरहेका बेला दलहरूको समेत फरक–फरक संशोधन परेकाले यस विधेयकमाथि हुने अन्तिम संसदीय छलफलमा चासो बढेको हो ।

प्रधानमन्त्रीकै दल एमालेसहित लोसपा र मनोनीत सांसदले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका सांसदले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ बढाएर ३ वर्षको बनाउनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल र जनमोर्चाको संशोधन प्रस्ताव ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को पक्षमा छ ।