अध्यादेशको अड्को फुक्यो, ओलीसँग भिड्ने रास्वपा मात्रै

भूमि अध्यादेशलाई सरकारले होल्ड गरेपछि बाँकी पाँच अध्यादेश सदनमा अघि बढेको छ । आजको प्रतिनिधिसभा बैठकले पाँच वटै अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । यसक्रममा प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारले सदन छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै आलोचना गरे भने सत्तारुढ दलहरुले सरकारको बचाउ गरेका छन् ।

सरकारले भूमि अध्यादेशलाई रोकेपछि बाँकी पाँच अध्यादेश भने सदनमा अघि बढेको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले भूमि अध्यादेश बाहेकका पाँच अध्यादेशलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । विपक्षी दलहरुको असहमतिका बाबजुद सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । अध्यादेश अस्वीकृत गर्न परेको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।

गत पुस १४ मा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । यस्तै पुस २९ मा थप चारवटा अध्यादेश जारी भएका थिए । मन्त्रिपरिषदले पुस २६ मा भूमि अध्यादेशसहित एकैपटक पाँच अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकोमा केही दिन रोकेर माघ २ मा मात्रै जारी भएको थियो । सरकारले सदनमा पेस गरेका अध्यादेशमा विपक्षी दलहरुले असहमति जनाउँदै अस्वीकृत गर्न माग गरेका थिए । यसक्रममा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश भ्रमपूर्ण रहेको विपक्षीको आरोप छ । विपक्षीको आरोपलाई खण्डन गर्दै सत्तापक्षका सांसदहरुले अध्यादेशको बचाउ गर्दा सदनमा दोहोरीकै अवस्था बनेको थियो ।

त्यसो त महिना दिनदेखि सदनमा अलपत्र परेको अध्यादेशकै कारण बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले धेरैको ध्यान तानेको थियो । पुस अन्तिम साता जारी भएको भूमि अध्यादेशबाट सरकार पछि हटेपछि राष्ट्रिय सभामा निर्णायक उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले अन्य पाँच अध्यादेश अघि बढाउन सरकारलाई साथ दिने सहमति भए अनुसार बुधवारको सदनमा ती अध्यादेशहरु कार्यसूचीमा राखिएको थियो । यद्यपि, बुधबारको सदनको कार्यसूचीमा परेको अध्यादेशले भन्दा समसामयिक विषयले समेत सदनको ध्यानाकर्षण गरायो ।

बैठक सुरु नहुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई किन शून्य अंक दिइयो भन्दै प्रश्न उठायो । लगत्तै सदनको आकस्मिक समयमा रास्वपाका कार्यबाहक प्रवक्तासमेत रहेका सांसद मनिष झाले प्राधिकरणलाई फाइदामा पुर्याउने कुलमान घिसिङलाई कार्यसम्पादनमा शून्य अङ्क दिइएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले घिसिङलाई हटाउन लागिएकोमा विरोध गर्दै ६ महिना कार्यकाल बाँकी रहेकै अवस्थामा हटाइए सदन र सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको जुहारीकैबीच प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका अध्यादेशहरु विहीवार राष्ट्रिय सभामा पेश हुनेछन् । राष्ट्रिय सभामा निर्णायक उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले सरकारको समर्थनलाई कायमै राखेसँगै राष्ट्रिय सभाबाट पनि यी अध्यादेशहरु पारित हुने निश्चित छ । अब राष्ट्रिय सभाबाट समेत यी अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ ।