सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरुबीचको लामो राजनीतिक टकरावले महिना दिनदेखि सदनमा अलपत्र आधा दर्जन अध्यादेशको अड्को फुक्ने भएको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको समर्थन जुटाउन सरकार भूमि सम्बन्धि अध्यादेशबाट पछि हटेको छ । भूमि सम्बन्धि अध्यादेश अघि नबढ्नेपछि राष्ट्रिय सभामा निर्णायक जसपा नेपाल अन्य अध्यादेशबारे सकारात्मक बनेको छ ।
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा रहेको बहुमतको दम्भमा राष्ट्रिय सभाको बनावट र अंकगणित ख्यालै नगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गत पुस अन्तिम साता आधा दर्जन अध्यादेश जारी ग¥यो । सार्वभौम संसदलाई छलेर अध्यादेशको छोटो बाटो मार्फत कानुन निर्माण गर्ने र जनतामाझ काम देखाएर लोकप्रिय बन्ने सरकारको रणनीतिमा राष्ट्रिय सभाको अंकगणित गलपासो बनेको थियो । प्रतिपक्षको अवरोध र सत्तालाई समर्थन जनाइरहेका दलहरुले नै विरोध जनाएपछि सरकार उल्टै लखेटाइमा परेको थियो ।
जसका कारण एक महिना बित्दासमेत अध्यादेश अघि बढ्न त परैको कुरा सदनमा पेश हुनसमेत सकेको छैन । यो अवधिमा सरकारले राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई केन्द्र र प्रदेशमा मन्त्री र मुख्यमन्त्री कै अफर ग¥यो । सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेले फकाउन पटक पटक गरेको प्रयासलाई उपेन्द्रले लत्याइदिए । केही सीप नलागेपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद लैजाने निर्णय गरेर साना दलहरुलाई सरकारले धम्क्याउन भ्यायो ।
तर शक्तिशाली सरकारको सबै जुक्तिले केहि जुगाड निकाल्न सकेन । अन्ततः कांग्रेस–एमाले सानो दल भनेर हेपेको उपेन्द्रसँगै हारगुहार गर्न बाध्य भए । आइतवार प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी बालुवाटार बैठक निर्णायक बन्यो । सरकार भूमि सम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेसँगै बाँकी अध्यादेशमा सघाउन जसपा नेपाल सकारात्मक देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा बहुमत हुँदाहुँदै सदन छलेर आफैँले जारी गरेको अध्यादेश गलपासो बनेपछि सत्तारुढ गठबन्धनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोकेर पाँचवटा अध्यादेश संसदमा निर्णायार्थ पेस गर्ने तयारी थालेको छ । योसँगै सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश अघि बढ्ने भएको छ । बुधवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा यी अध्यादेशहरू स्वीकृत गराउने सरकारको तयारी छ । संसदमा अध्यादेश पेश हुने भएपछि सत्तारुढ कांग्रेस एमालेले आफ्ना सांसदहरुलाई बुधवारको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन ह्विप नै जारी गरेका छन् । अध्यादेश अघि बढाउन शीतल निवासलाई समेत मनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक रुपमा एक्ला बनेका वामदेव गौतमलाई पनि फकाउन पछि परेनन् । यद्यपि विपक्षी दलहरुको विरोध भने कायमै छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यादेश अघि बढाउन भएको सहमतिमा करोडौँको चलखेल भएको आरोप लगाएका छन् ।
भूमि अध्यादेशमा ब्याक हुँदा बाँकी पाँच अध्यादेशमा उपेन्द्र यादवको साथ पाउने भएपछि लामो समयदेखिको अध्यादेशको गाँठो फुक्ने निश्चित जस्तै भएको छ । बुधबारको संसद बैठकमा पेश हुने समयसम्ममा कुनै नाटकीय परिवर्तन नभए विपक्षी दलहरुको विरोधका बाबजुद पनि लामो समयदेखि अड्किएको अध्यादेशले पार पाउने छ ।
प्रतिक्रिया