सरकारमा गएपछि एमालेका सांगठनक गतिविधि सुस्ताएका छन् । सत्ता साझेदारीमा मात्र हुँदा वा प्रतिपक्षमा रहँदा आक्रामक अभियानमार्फत मिसन–०८४ अभियान चलाएको एमाले सरकारमा गएपछि त्यति आक्रामक भएको छैन । आन्तरिक रुपमा केही अभियान चलाए पनि सत्तामै रहेको कांग्रेस र प्रतिपक्षी एमालेजस्तो आक्रामक सक्रियता भने देखाउन सकेको छैन ।
कांग्रेस र माओवादीले जिल्ला–जिल्लामा आफ्नो रापताप देखाउँदा एमाले भने कुहिरोमा हराएको कागजस्तो बनेको छ । प्रतिपक्षमा हुँदा वा माओवादीसँगको सत्ता सहकार्यसम्म एमालेले मिसन–०८४ अभियानलाई आक्रामक बनाएको थियो । तर, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेयता पार्टीका आन्तरिक गतिविधि सुस्ताएका छन् । माओवादी मधेश र कांग्रेसले पहाड उक्लिएर चुनावकै झल्को दिँदा एमाले कहाँ छ ? भन्ने अवस्था छ ।
सरकारमा भएको पार्टी किन सडकमा जानुप¥यो ? भन्ने प्रश्न रहन सक्छ । तर, एमालेको यो प्रयास पनि असफल हुँदा जनतामा जान नसक्ने अवस्थामा त छँदैछ, सरकारमा रहेर समेत आशा जगाउने काम गर्न नसक्दा पार्टीलाई थप क्षति भइरहेको अर्थमा हेर्न थालिएको छ । हुन त केन्द्रीय स्तरबाटै एमालेले पुसदेखि चैतसम्म ‘जरा केन्द्रित अभियान’ अर्थात, तल्लो तहमा केन्द्रित रहेर पार्टीको जरा मजबुत पार्ने अभियानमा रहे पनि प्रभावकारीको प्रश्न यथावत छ । एमाले नेतृत्व भने कराएर बोल्दा मात्र संगठन चलायमान रहेको भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै आफूहरु रणनीतिक अभियानमा रहेको बताउँछ ।
एमालेले सरकारमा रहेकै समय मंसिर ७ गते दरबारमार्गमा जनसभाको आयोजना गरेको थियो । सरकारविरुद्धका भ्रम चिर्न भनेर गरिएको सभामा एक लाख कार्यकर्ता उतार्ने दाबी भए पनि अपेक्षित भिड नभएपछि झस्किएको एमालेले त्यसयता यस्ता अभियान चलाउने हिम्मत गरेको छैन । पार्टी अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्दा पार्टी चलायमान बनाउने जिम्मा महासचिव शंकर पोखरेलको हो । व्यक्तिगत रुपमा एमाले नेतृत्वको डिफेन्स गर्ने सवालमा पोखरेलको भूमिका पर्याप्त भए पनि संगठन चलायमान गराउने विषयमा भने चुकिरहेका छन् । फेसबुक र सामाजिक सञ्जालबाटै संगठन विस्तार गरिरहेका पोखरेल दुनियाँका टिप्पणीमा टिप्पणी गर्नुबाहेक प्रभावकारी भूमिकामा नरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
एमाले शान्त हुनुको कारण ?
सरकारमा रहेको पार्टीले हलाखल्ला गर्नु हुँदैन भन्ने तर्कलाई समर्थन गर्न सकिए पनि सरकारले कस्तो काम गर्दैछ भन्ने विषयले सत्तारुढ पार्टीको जीवनलाई प्रभाव पार्छ । अहिले सरकारमा सहभागी प्रधानमन्त्रीसहित एमालेका सबै मन्त्रीको रिपोर्ट कार्ड कमजोर छ । फेल हुने मन्त्रीको सूचीमा एमाले नै अग्रभावमा छ ।
प्रधानमन्त्रीसहित एमालेका अधिकांश मन्त्रीले ३५ भन्दा कम अंक पाएका छन् । यसले एमालेलाई जनता आश्वस्त पार्न सक्ने ठाउँ मिलेको छैन । अर्कोतर्फ पार्टीका आन्तरिक गतिविधि, गुटको लडाईं उत्कर्षमा पग्नु लगायतका कारणले पार्टी शिथिल बनेको छ । यसबीचमा विवादित व्यवसायीबाट पार्टी कार्यालय भवन बनाउन जग्गादान लिँदा विरोध गरेकै कारण र पार्टी अध्यक्षको आलोचना गरेकै कारण नेताहरुमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउँदा जनता त परै जाओस् आफ्नै कार्यकर्ता निराश बन्दा पार्टी नेतृत्व रक्षात्मक बन्न पुगेको हो ।
गत आम निर्वाचनमा पदाधिकारी हार्दासमेत आफ्नो ाशक्ति देखाएको एमाले संसदको दोस्रो ठूलो र लोकप्रिय मतको हिसाबले पहिलो बन्यो । प्रतिपक्षमा हुँदा वा सत्ता सहयात्रीको रुपमा मात्र रहँदा मिसन–०८४ लागयतका अभियानमा आक्रामक बनेको थियो ।
तर, सरकारमा आएपछि भएको उपनिर्वाचनमा आफ्नै सिट गुमाएको एमालेले शहरी क्षेत्रमा जनमत गुुमाएको निश्कर्ष निकालिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षमा रहँदा आश्वासन र गफ दिएर समर्थन जुटान सकिने भए पनि बलियो सरकार हुँदासमेत नतिजा दिन नसक्नुले एमालेलाई क्षति गरिरहेको छ । केही छिटफुट अभियानहरु पार्टीले नचलाएको पनि होइन । तर, माओवादी र कांग्रेस जसरी शक्ति प्रदर्शन गर्ने सामथ्र्यमा एमाले देखिन्न ।।
प्रतिक्रिया