रविलाई थचक्कै पार्दै सरकार, महिनौँ बित्दा पनि सकिएन अनुसन्धान

रास्वपाका संस्थापक सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमापाँचौँ जिल्लाको रुपमा रहेको पर्सामा भने मुद्दा चलाउन ढिलाइ भइरहेको छ । चार जिल्लामा मुद्दा चलेर पनि धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेविरुद्ध पर्सामा भने अनुसन्धान लम्ब्याइएको आरोप लागिरहेको छ भने विभिन्न प्रश्नसमेत उब्जिएको छ ।

वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सुरुमा शिरदेखि पाउसम्मको बल लगाएर सहकारी प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गर्न हौसिएको थियो । तर धमाधम चार जिल्लाकास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र चितवनमा मुद्दा दायर भएर धरौटीमा छुटिसकेको अवस्थामा पछिल्लो समय भने सरकार आफैँले चालेको कदममा ब्रेक लगाएको छ ।

चार जिल्लामा मुद्दा चलेर धरौटीमा छुटिसकेका लामिछानेमाथि पाँचौँ जिल्लाको रुपमा रहेको पर्सामा भने मुद्दा दर्ता प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न सकेको छैन । लामिछाने जोडिएको पाँच सहकारी प्रकरणमा एकसाथ अनुसन्धान र छानविन सुरु भए पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले उनी जोडिएको सानो पाइला सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धान सकिएपनि प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ गर्दा शंशय पैदा गरेको छ ।लामिछानेलाई वीरगन्जस्थित सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी प्रकरणमा मङ्सिर २४ गते पोखराबाट काठमाडौँ हुँदै पर्सा पु¥याएर बयान लिइएको थियो ।

एकै दिनमा बयान सकिएका लामिछाने विरुद्धको अनुसन्धान ३ साता अघि नै सकिए पनि हालसम्म प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाइएको छैन ।अहिले नै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा लामिछानेलाई राहत हुन सक्ने र राजनीतिमा फेरि सक्रिय हुने देखिएकाले प्रहरी प्रधान कार्यालयसहित गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा फाइल रोकिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख एसपी गौतम मिश्रले भने अनुसन्धानमा थप केही कुरा खुलाउनुपर्ने भन्दै कागजपत्र संकलनको काम अनुसन्धान अधिकृतबाट भइरहेको बताएका छन् । पर्सा प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया लम्ब्याइएको आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ । मुद्दालाई पूर्ण बनाउनका लागि थप प्रमाण संकलनको कार्य भइरहेको र अनुसन्धान तथा प्रमाण संकलनको कार्य सकिएपछि जतिसक्दो चाँडै अदालतमा मुद्दा दर्ताका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयलाई फाइल बुझाउने एसपी मिश्रले जानकारी दिए ।

सामान्यतः कुनै कसुर भए गरेको अवस्थामा कसुर गर्नमा कसैको संलग्नता भए नभएको अनुसन्धान गरी कानुनले तोकेको निश्चित समयावधि (हदम्याद) भित्र मुद्दा चलाउनु पर्ने हुन्छ । तररविमाथि कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र चितवनमा एकपछि अर्को गर्दै सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता गरेको सरकारले सानो पाइला सहकारी प्रकरणमा पर्सामा पनि मुद्दा चलाउने भनिएकोमा अहिलेसम्म पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भएको छैन । पर्सामा रविविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सरकार किन हच्कियो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।पर्सा प्रहरीले डेढ महिनाअघि नै रवि लामिछानेलगायत विरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सहकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो । तर, सरकारी वकिलले अनुसन्धान पूर्ण नभएको भन्दै फाइल फिर्ता गरिदिएको थियो । प्रहरी त्यसयता अनुसन्धान चलिरहेको र सरकारी वकिल अनुसन्धान प्रतिवेदनको प्रतिक्षामा रहेको बताउँछ ।

मुद्दा चलाइदिन पर्यो भन्दा पनि प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले चासो नदेखाउनु राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको रास्वपाका नेता कार्यकर्ताको आरोप छ । उनीहरुले सभापतिमाथि राज्यले प्रतिशोध साँधेको दोहो¥याइ रहेका छन् । यता रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरू भने डेढ महिना अघि सकिएको अनुसन्धानमा फेरि थप अनुसन्धान भन्दै फाइल थन्काउनु, लामिछानेलाई राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय राखिरहने प्रयास भएको बताउँछन् ।

अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिहाल्दा अन्यत्र झै धरौटीमा छुट्ने भएपछि राजनीतिक गतिविधिमा सक्रियता बढाउने, सरकारविरुद्ध चर्का अभिव्यक्ति दिएर सर्वसाधारणको थप सहानुभूति बटुल्ने र सांसद पदको निलम्बनविरुद्ध कानुनी उपचारसमेत खोज्न सक्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वकै निर्देशनअनुसार मुद्दा दर्तामा ढिलाई गरिएको आशंका लामिछाने निकटहरूले गर्दै आएका छन् ।सरकारले नियोजित रुपमा नै ढिलाइ गर्नु कानुनको चरम दुरुपयोग भएको टिप्पणी भइरहेको छ।साथै लामिछाने हिरासतमुक्त हुँदा सांसद पद स्वतः फुकुवा हुनु पर्नेमा सभामुखले कुनै पनि जवाफ नदिएर मौन बस्नु सिंगो सार्वभौम सांसदहरुमाथिको अपमान भएको कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।

फागुन ६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पहिलो तारेखका लागि उपस्थित भएयता लामिछाने ‘गुमनाम’ छन् । राजनीतिक सक्रियतामा अदालती बन्देज नभए पनि लामिछाने न पार्टी गतिविधिमा देखिएका छन्, न उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका छन् । उनको निष्क्रियता र मौनताबारे सार्वजनिक चासो पनि बढिरहेको छ ।सानो पाइला सहकारी प्रकरणमा पर्सा जिल्ला अदालतमा २०८० असोज २३ गते १३ जनाविरुद्ध मूल र २०८० फागुन २ गते १३ जनालाई नै प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । लामिछानेलगायत विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न अहिले भइरहेको भनिएको अनुसन्धान तेस्रो हो । तर लामो समय हुँदा पनि प्रहरीले सरकारी वकिललाई अनुसन्धान प्रतिवेदन नै बुझाउन विलम्ब गर्नुले रास्वपा नेता कार्यकर्ताले लगाउँदै आएको राजनीतिक प्रतिशोध नै हो भन्ने आरोपमा पनि बल पुगेको देखिन्छ ।जसले सरकारको नियत र उद्देश्य माथि नै प्रश्न तेर्सिएको छ ।