सरकारले उत्कृष्ट काम गरेको दाबी गरिरहेका बेला मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ । खासगरी विकासे मन्त्रालय र मन्त्रीकै कार्यसम्पादन कमजोर देखिँदा दुई तिहाइको संख्याको दम्भमासमेत प्रश्न उठेको छ । साथै सरकारको लक्ष्य पूरा नहुनुमा वर्षौंदेखिकै समस्या र कार्यशैली नै जिम्मेवार देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री भन्छन्– ‘हाम्रो शक्ति दुई तिहाइ छ । उधुमै काम गरिरहेका छौँ ।’ अनि सरकारकै निकाय भन्छ–‘प्रधानमन्त्रीले झुट बोले । उनकै काम ठिकठाक छैन ।’
दुई तिहाइ संख्याको आडमा कामको गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरेको सरकारलाई उसैको निकायले गलत सावित गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्कृष्ट काम गरेको दाबी संसदमै गरेका थिए । मन्त्रीहरुलाई नतिजा दिन बालुवाटार र बुुढानीलकण्ठमा ट्युसन क्लास चलाइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट कार्डमा प्रधानमन्त्रीकै कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ ।
सरकारले आफ्ना ऊर्जाशील सुरुवाती दिनहरु नेता जोगाउनमा खर्च गर्दा कागजमै मध्यमसम्म नदेखिएको नतिजा व्यवहारमा उत्कृष्ट देखिने कुुरै भएन । प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालयले न्यूनतम ३५ प्रतिशत पनि काम गर्न सकेका छैनन् । बरु यो बीचमा ६ वटा अध्यादेश तयार पार्ने कानुन मन्त्रालयका मन्त्री अजय चौरसियाले भने १०० अंक पाएका छन् । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहालले ७.९ अंक पाएका छन् ।
६ महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने माइलस्टोन र क्रियाकलापलाई आधार मानेर औषतमा रिपोर्ट कार्ड तयार पारिएको छ ।
कसले कति अंक पाए ?
१. कानुनमन्त्र, अजय चौरसिया
कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले कुल गर्नुुपर्ने ३८ काममध्ये ६ महिनामा गर्नुपर्ने ११ मा सबै ११ काम गरेर शतप्रतिशत अंक पाएका छन् । ओली क्याबिनेटमा १०० अंक पाउने उनी एकमात्र मन्त्री हुन् ।
२. संस्कृति÷पर्यटनमन्त्री, बद्री पाण्डे
पहिलोपटक मन्त्री बनेर सुरुवातमै चर्चा र विवाद कमाएका पाण्डेले यो अवधिमा ८०.५५ अंक पाएका छन् ।
३. रक्षामन्त्री, मानबीर राई
रक्षामन्त्री मानबीर राईले माइलस्टोनतर्फ ६८ र क्रियाकलापतर्फ ५० प्रतिशत काम गरी औषतमा ५९ अंक पाएका छन् ।
४. गृहमन्त्री, रमेश लेखक
सुशासनको मामिलामा नो कम्प्रमाइज भन्दाभन्दै सत्तापक्षका लागि सक्दो कम्प्रमाइज गरेका लेखकले यो अवधिमा ५२.६ प्रतिशत काम गरेका छन् ।
५. उद्योगमन्त्री, दामोदर भण्डारी
माइलस्टोनतर्फ ४६ र ५० प्रतिशत क्रियाकलाप सम्पन्न गरेका भण्डारीले ४८.१ अंक पाएका छन् ।
६.उर्जामन्त्री, दीपक खड्का
मन्त्री बनेको पहिलो दिनदेखि नै विद्युत प्राधिकरणसँग जुहारी खेल्नमा सक्रिय खड्काले समग्रमा ४७.७ अंक पाएका छन् ।
७. परराष्ट्रमन्त्री, डा. आरजु राणा देउवा
वैदेशिक फोरमहरुमा सक्रिय रहँदा देशभन्दा बढी विदेशमा रहेको आरोप खेपेकी मन्त्री देउवाले ४२.९ अंक पाएकी छन् ।
८. स्वास्थ्यमन्त्री, प्रदीप पौडेल
अरु मन्त्रीभन्दा केही सकारात्मक सुधार गर्न लागेको भन्दै लोकप्रियता कमाएका मन्त्री पौडेलको कार्यसम्पादन पनि मध्यम देखिएको छ । उनले ४०.९ अंक पाएका छन् ।
९. अर्थमन्त्री, विष्णु पौडेल
पुँजिगत खर्चमा सुधार नआउनु, सुरुवाती दिनमा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउनु , बाह्य सूचक ठिकठाक भए पनि आन्तरिक सूचक कमजोर हुँदा मन्त्री पौडेलले ३९.२ अंक पाएका छन् ।
१०. वनमन्त्री, ऐनबहादुर शाही
मन्त्री शाहीले यो ६ महिनामा गरेको कामका आधारमा ३६.६५ अंक पाएका छन् ।
अर्थात, दई तिहाइको शक्तिशाली सरकारका मन्त्रीले बिना रोकतोक र निर्भय रुपमा काम गरी मध्यम अंक ल्याउन सक्नु पर्नेमा दुई ठूला दल मिल्दासमेत अपेक्षित नतिजा नआएको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।
यसबाहेक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १२ मन्त्रालयले ३५ अंकसमेत कटाउन सकेका छैनन् । त्यसअनुसार भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले ३३.३५, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले २९.४, प्रधानमन्त्री कार्यालयले २८.१, शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले २६.२५, संघीय मामिलामन्त्री राजकुुमार गुप्ताले २५, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले २४.५५ अंक पाएका छन् ।
यस्तै, खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले २३.३५, श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले १८.७५, सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गरुङले १८.१५, खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले १५.३, महिला बालबालिकामन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले १०.७ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहालले ७.९ अंक पाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिवेदनमा लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुमा आवश्यक पूर्वतयारीको अभाव, केही योजनामा बजेटको अभाव लगायत कारण देखाइएको छ ।
कार्यालयले कार्यबोझ थपिने कामलाई वैकल्पिक कार्ययोजना तयार पार्न, पूर्वतयारी सम्पन्न नभएका योजनामा बजेट नहाल्न, स्रोत सुनिश्चित हुने मात्र काम गर्न, बर्खे विकास रोकी आर्थिक वर्षको सुरुवातीबाटै योजना कार्यान्वयनको चरणमा लैजना सुझाव दिएको छ ।
प्रतिक्रिया