रविमाथि फेरि आक्रामक बन्दै सरकार,सरकारी वकिल नै सरुवामा परे

चितवनको साहारा सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दामा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने न्यायिक हिरासत पुगेका छन् । मंगलबार लामिछानेसहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । बुधबारदेखि सुरु भएको बयानसंगै थुनछेक बहस नसकिए पछि लामिछानेलाई न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले न्यायिक हिरासतमा पठाएको हो । बिहीबार भोलिदेखि लामिछानेको थुनछेक बहस निरन्तर चल्ने छ ।

तीन सहकारी संस्थाको ठगी प्रकरणमा तीन जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई चौथो जिल्ला चितवनमा भने न्यायिक हिरासतमा पठाइएको छ । बुधबार सुरु भएको बयान सकिए पनि थुनछेक बहस नसकिँदा उनलाई बिहीबार बिहान १० बजे फेरि उपस्थित गराउने गरी सुरक्षाकर्मीको जिम्मा लगाइएको हो । यसअघि कास्कीमा ६५ लाख, काठमाडौंमा ६० लाख र रुपन्देहीमा एक करोड धरौटीमाहिरासतमुक्त भएका लामिछानेविरुद्ध चौथो जिल्ला चितवनमा गत मंगलबार मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

सो मुद्दामा बुधबारदेखि बयान सुरु भएको हो । बुधबार लामिछानेको बयान सकिए पनि थुनछेक बहस नसकिए पछि न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले न्यायिक हिरासतमा पठाएको हो । लामिछानेमाथि साहारा चितवन सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा अनैतिक तवरलेरकमलगेको आरोप छ । न्यायाधीश ढकालको इजलासमा (क) नम्बरको बेन्चमा लामिछानेकोबयान र थुनछेक बहस भएको थियो ।

थुनछेक बहसमासरकारका तर्फबाट सात र प्रतिवादी तर्फबाट ६ जना वकिलले वकालतनामा दर्ता गराएका थिए । जसमा जिल्ला सरकारी वकिलको तर्फबाट बुधबारै सरुवा भएर आएका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रवि न्यौपाने, उपन्यायाधिवक्ता बुद्धबहादुर थापा र अमृत सुवेदी रहेका छन् ।

सहकारी पीडित जाहेवालाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ र अधिवक्ताहरु रमेश काफ्ले, शम्भु बर्तौला र सुनिता अधिकारीले वकालत गर्नेछन् । सुरुमा बहस गरेकासरकारी वकिल कार्यालय र सहकारी पीडित तर्फका वकिलहरुले लामिछानेलाई हिरासतमा पठाउनु पर्ने माग राखेका थिए। बुधबार थुनछेक बहस नसकिएकाले लामिछानेलाई न्यायाधीशले न्यायिक हिरासतमा पठाउन आदेश गरेका हुन् । बिहीबारदेखि लामिछानेको थुनछेक बहस निरन्तर चल्ने छ ।

लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तको नेतृत्वमा अधिवक्ताहरू डा. नारायणदत्त कँडेल, चुडामणी सापकोटा, रामचन्द्र देवकोटा, सुवर्ण सापकोटा र सञ्जय गोले लगायतले बहस गर्ने छन् । लामिछानेलाई न्यायिक हिरासतमा पठाइएपछि उनका समर्थकहरु आक्रोशित बनेका छन् । अदालतको आदेशको विरोधमा उनीहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन अगाडि प्रर्दशनसमेत गरेका छन् । काठमाडौं र रुपन्देही जिल्ला अदालतको भन्दा फरक आदेश गरेको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

कास्की जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएपछि पुस २८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका लामिछाने थुनछेक बहस नसकिँदा चार दिन हिरासतमा बसेका थिए । माघ २ गते ६० लाख धरौटीमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा हिरासतमुक्त भएका थिए । रुपन्देहीमा भने उनी हिरासत बस्नु परेको थिएन । मंगलबार लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएकै दिन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, चितवनका प्रमुख शान्तिप्रसाद लुइँटेलको काठमाडौंमा काज सरुवा गरिएको विषयलेतरंग पैदा गरेको थियो ।

लुइँटलले संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता गर्ने आधार प्रमाण नभएकोभन्दै मुद्दा दर्ता गर्न माथिको आदेश इन्कार गर्दा उनको सरुवा गरिएको चर्चा छ । लामिछाने विरुद्धको मुद्दा दर्ता गरे लगत्तै तत्काल सरुवा हुनुलाई संयोगमात्र मान्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेका छन् ।लामिछानलाई ठगीको कसुरमा मात्रै मुद्दा चलाएको भन्दै जिल्ला न्यायाधिवक्तामाथि छानबिनसमेतथालिएको छ ।

लुइँटेलमाथि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले छानबिन अघि बढाएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले लुँइटेलमाथि छानबिन गर्न समिति बनाएर काम सुरु भएको बताए ।उनका अनुसार नायब महान्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ । सरकारले लामिछानेमाथि आफू अनुकूलमुद्दा दर्ता नहँुदा रातारात सम्बन्धित अधिकारीको सरुवा गर्नु र छानबिनका लागि समिति गठन गरिनु भद्दा मजाक भएको रास्वपाले टिप्पणी गरेको छ ।

लामिछानेसहित १५ जनाविरुद्ध मंगलबार चितवनमा मुद्दा दायर भए पनि १२ जनाविरुद्ध भने संगठित अपराध र ठगी दुवै अपराधमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । तर लामिछानेलाई संगठित अपराधमा उन्मुक्ति दिँदै ठगी कसुरमा मात्रै मुद्दा दर्ता भएको विषय विवादमा परेको छ ।चितवनमा रविसहित १५ जनाविरुद्ध सहकारी रकम अपचलनमा पूरक अभियोगपत्र दर्ता भएको हो । यसअघि पहिलो चरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । सहकारीबाट पैसा गएका ६ कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । ३८ करोड नौ लाख ७९ हजार १७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।

कास्कीमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दर्ता गरेको सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं र रुपन्देहीमा भने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दर्ता गरेको छैन । चितवन आइपुग्दासम्म लामिछानेमाथिसहकारी ठगीको मात्रै मुद्दा दर्ता भएको छ । यसले विस्तारै सहकारीमा रवि प्रकरण मत्थर हुँदै गएको र सरकारले आफ्नो कर्मकाण्डी मात्र पूरा गर्न खोजेको स्पष्ट हुँदै गएको विश्लेषणसमेत भइरहेको छ ।

यस्तै, रवि तानिएको पर्साको सानो पाइला सहकारीमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान टुंग्याएर सरकारी वकिललाई फाइल बुझाउने तयारी गरेको छ । चितवन जिल्ला अदालतको आदेशपछि पर्सामा पनि रविविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुने देखिन्छ । यसले पाँच सहकारी प्रकरणमा पाँचै जिल्ला अदालतमा रविविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुने निश्चित छ । अझै केही महिना लामिछानेले यिनै पाँच जिल्ला अदालतको चक्कर काट्ने पक्का छ ।