प्रधानन्यायाधीश शर्माको ३ महिना, किन छुट्दैछन् भीआईपी नेता ? सम्पत्ति शुद्धीकरणमा हस्तक्षेप (भिडियोसहित)

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको जोडबलमा वरिष्ठताको परम्परालाई तोड्दै देशको ३३औँ प्रधानन्यायाधीश बनेका डा. मनोजकुमार शर्मा केही दिनमै कार्यकालको तेस्रो महिनामा प्रवेश गर्दैछन् । नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक वरिष्ठतम न्यायाधीशको साटो रोलक्रमको चौथो नम्बरमा रहेका डा. शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिसदेखि नियुक्ति हुँदै कार्यकालको तेस्रो महिनामा प्रवेश गर्दासम्म विभिन्न विवाद र आलोचनाको घेरामा पर्दै आएका छन् । यसक्रममा सुरुवातमै उनको नियुक्ति सबैभन्दा धेरै विवादित बन्यो । वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई पन्छाएर प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले सिधै शर्मालाई सिफारिस गरेपछि उनी चौतर्फी विरोधको सिकार बने । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेरै ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाले नै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेर स्वेच्छाचारी ढङ्गले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो । वकिलहरूको छाता सङ्गठन ‘नेपाल बार एसोसिएसन’ले संवैधानिक परिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध दिउँसै लालटिन बालेर आन्दोलन समेत ग¥यो । यस्तै, सर्वोच्चमा पनि शर्मा र अन्य न्यायाधीशसहितका सहकर्मीहरूसँग खटपट भयो । यसका बाबजुद पनि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएर शर्माले न्यायालयको कमान्ड सम्हाले ।